पालिकेच्या मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला शासनाची स्थगिती! वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश; संगमनेरातील मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर नगरपालिकेने सन 2023 ते 2027 या कालावधीसाठी प्रस्तावित केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रीयेस राज्यसरकारने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी अधिनियमातील तरतुदी तपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंस्पष्ट व वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही नगर विकास खात्याच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाने मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत सध्या प्रशासकीय नियंत्रण असलेल्या संगमनेर नगरपालिकेने १२ जून २०२३ रोजी ठराव करुन मंजूरीसाठी तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला होता. या ठरावात सर्वसाधारणपणे दहा टक्के करवाढ करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली होती. नगरपरिषदेच्या या निर्णयामुळे शहरातील मालमत्ताधारकांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडला असता. स्थानिक भारतीय जनता पक्षाने या ठरावाला विरोध करुन त्या विरोधात हरकती दाखल करण्याचे आवाहनही केले होते. नागरीकांनीही या ठरावाच्या विरोधात हरकती दाखल करुन या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये अशी मागणी पालिका मूल्यनिर्धारण अधिकाऱ्यांकडे केली होती.
यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष ॲड.श्रीराम गणपुले आणि अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाप्रमुख जावेद जहागिरदार यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा केला. संगमनेर नगरपालिकेच्या कर आकारणी प्रक्रीयेस स्थगिती द्यावी याबाबत निवेदनही त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले होते. पालकमंत्री विखे पाटील यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला. अखेर भाजपच्या विरोधाला बळ मिळाले असून शासनाने संगमनेर नगरपालिकेच्या प्रस्तावित मालमत्ता कर आकारणीबाबतच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे.
नगर विकास खात्याच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी आज (ता.20) अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शासनाने प्रस्तावाला स्थगिती दिल्याची माहिती देत वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे एकीकडे भाजपला पाठ थोपटण्याची संधी मिळाली तर दुसरीकडे दहा टक्के करवाढ रोखल्याने मालमत्ता धारकांना उकळ्या फुटल्या आहेत.
शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ शहरातील मालमत्ता धारकांना होणार असून पालिकेच्या तीस वर्षांच्या वाटचालीत प्रथम अशा पद्धतीच्या १० टक्के कर आकारणीस स्थगिती मिळाली आहे. या सर्व प्रक्रीयेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रमुख भूमिका दिसून आली.
Visits: 20 Today: 2 Total: 79409
