संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती जिवंत आहे का? आंदोलकांच्या सोयीस्कर भूमिका; जिल्हाधिकारी कार्यालयावरुन श्रीरामपुरातील वकील मात्र सरसावले..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन होण्याची मागणी गेली चार दशके धुळ खात आहे. या कालावधीत सगळ्या विचारांच्या लोकांचे सरकार येवून गेले, मात्र त्यातील एकाही सरकारने या विषयाकडे लक्ष दिले नाही. या दरम्यान शिवसेना-भाजप महायुतीच्या काळात संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समितीने साखळी उपोषणाचे हत्यार उपसून तब्बल चार महिने बसस्थानकासमोर तंबू ठोकला होता. या आंदोलनाला मोठे जनसमर्थनही प्राप्त होवून तब्बल दोन लाखांवर नागरिकांनी या मागणीला हस्ताक्षराद्वारे समर्थन दिले होते. विद्यमान व माजी अशा दोन्ही महसूल मंत्र्यांनी भेट देवून योग्य मागणी असल्याचा शेराही मारला होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ‘ते’ दोन्ही नेते महसूल मंत्रीही बनले, मात्र संगमनेर जिल्हा मागणीचे आंदोलन मात्र पुन्हा उभे राहिले नाही. त्यावेळी आंदोलनात सहभागी सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या पक्षाची सरकारे आली पण पुन्हा कोणी जिल्हा मागणी केली नाही. यावरुन संगमनेरची कृती समिती मृतावस्थेतच गेल्याची शक्यता असून त्याचा फायदा घेत श्रीरामपूरच्या वकील संघाने शिर्डीत होवू घातलेल्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयास विरोध दर्शविला आहे. एकीकडे जिल्हा मागणीत स्पर्धक असलेला तालुका वारंवार या विषयाला हवा देत असताना, दुसरीकडे संगमनेर जिल्हा कृती समितीची भूमिका संशयास्पद बनली आहे.

राज्यात विस्ताराने सर्वात मोठ्या असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे ही मागणी 1980 पासून होत आहे. त्यावेळीही सर्व निकषांमध्ये संगमनेरचं अव्वल असल्याने 1987 च्या सुमारास संगमनेरात परिवहन कार्यालयासाठी चाचपणी सुरु झाली होती. मात्र स्थानिक पुढार्‍यांच्या अनास्थेमुळे या कार्यालयाला आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध न झाल्याने नाईलाजाने सदरचे कार्यालय श्रीरामपूरला वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर 1991 साली सोनईतील एका कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी जिल्ह्याच्या विभाजनावर भाष्य करताना श्रीरामपूर मुख्यालयासाठी योग्य असल्याचे बोलून या विषयात मिठाचा खडा टाकला, तेव्हापासून हा विषय ज्वलंत बनला आहे.

या दरम्यानच्या काळात 2004 च्या सुमारास तत्कालीन पोलीस अधीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी संगमनेरच्या सेतू भवनात झालेल्या एका शासकीय कार्यक्रमात संगमनेरला चार महिन्यात अप्पर पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालय सुरु करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. मात्र यावेळीही आधीचाच अनुभव आल्याने दोन महिने शोध घेवूनही या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध झाली नाही आणि संगमनेरचे अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालय श्रीरामपूरला वर्ग झाले. या दोन्ही कार्यालयांमुळे संगमनेरचा हक्क श्रीरामपूर सांगू लागले असून त्यातून जिल्ह्याचा वाद उभा राहिला आणि राज्यात इतर जिल्ह्यांचे विभाजन होवूनही अहमदनगर मात्र तसेच राहिले.

शासन कारवाई करीत नसल्याने संगमनेर आणि श्रीरामपूर अशा दोन्ही ठिकाणची सामाजिक मंडळी जमा झाली, कृती समित्या स्थापन झाल्या आणि जिल्हा मुख्यालयासाठी आम्हीच कसे योग्य यावर परस्पर भांडणे सुरु झाली, त्यामुळे हा विषय ज्वलंत बनला. स्थानिक अनास्थेच्या कारणांतून जन्माला आलेल्या श्रीरामपूर नावाच्या स्पर्धकाशी मुकाबला करण्यासाठी दोन दशकांनंतर 2018 साली संगमनेर जिल्हा मागणी कृती समिती अग्रेसर झाली आणि त्यांनी अनिश्चित साखळी उपोषणाचा मार्ग निवडला. एक-दोन नव्हेतर तब्बल चार महिने हे आंदोलन चालले. या आंदोलनाला संगमनेरकरांचाही मोठा पाठिंबा मिळाला, दररोज हजारोंनी माणसं मांडवात येत आणि स्वाक्षरी करुन आपला सहभाग नोंदवित. चार महिन्यात ही संख्या दोन लाखांवर गेली.

आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहता तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनाला भेट देत योग्य मागणी असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घालून देण्याचे अभिवचनही दिले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही आंदोलनाला भेट देत आपला पाठींबा दर्शविला, यावेळी त्यांनी जिल्हा निर्मिती कशी होते त्याची प्रक्रियाही आंदोलकांना सांगितली. त्यानंतर महिन्याभरात विखे पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्याशी भेटही झाली, त्यांना अभ्यासपूर्ण बनविलेला सविस्तर अहवालही देण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटीलही उपस्थित होते हे विशेष.

त्यानंतरही या विषयावर काहीच झाले नाही. 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. संगमनेरचे नेतृत्त्व बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे राज्याच्या महसूल मंत्रीपदाची जबाबदारी आली. अडीच वर्ष त्यांनी ती सांभाळली, मात्र त्यांच्याकडून जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा निकाली निघू शकला नाही. गेल्या जुलैत राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले आणि आंदोलनात येवून संपूर्ण पाठिंबा दर्शविणारे दिग्गज नेते राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याचे महसूल मंत्री झाले, गेल्या नऊ महिन्यांपासून ते या पदावर कार्यरत आहेत. या आंदोलनात शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा भरणा अधिक होता. गेल्या चार वर्षाच्या कालावधीत या कार्यकर्त्यांचे नेते राज्याच्या उच्च पदावरही गेले, मात्र महायुती सरकारच्या काळात आंदोलन करणार्‍यांना आपल्या मागण्यांची आठवण झाली नाही. त्यावरुन जिल्हा कृती समिती मृताव्यस्थेत गेल्याची शंका वर्तविली जात आहे.