बहुउद्देशीय ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या गतीला ‘ब्रेक’! शासनाकडून आवश्यक निधीची कमतरता; भूसंपादनाच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया थांबवली..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पुणे, नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा कायाकल्प करणारा प्रकल्प ठरणार्या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्याच सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला लागलेली साडेसाती वारंवार डोके वर काढीत आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून सतत मागणी होणारा हा प्रकल्प वास्तवात उतरण्याची स्थिती निर्माण झालेली असताना आता निधीच्या कमतरतेमूळे भूसंपादनाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेलाच ‘ब्रेक’ लागला आहे. महारेलकडून त्याबाबचे तोंडी आदेश आल्यानंतर नाशिक व अहमदनरच्या जिल्हाधिकार्यांनी मूल्यांकनाचे काम थांबविले आहे. या रेल्वेमार्गासाठी यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात 45 हेक्टर जमिनीसाठी 124 तर अहमदनगर जिल्ह्यात 19 हेक्टर जमिनीसाठी 101 खरेदीखत करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत भूसंपादनाचे काम वेगात सुरु असतांना मूल्यांकनाचे काम थांबविण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्याने हा रेल्वेमार्ग पुन्हा एकदा अधांतरीत बनला आहे.
प्रवाशांसह शेती व उद्योग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार्या आणि पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना संजीवनी देणार्या या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली होती. 16 हजार 39 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के सहभागाशिवाय उर्वरीत 60 टक्के रक्कम खाजगी कर्जाद्वारे उभारले जाणार आहेत. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी देताना खासगी क्षेत्रातील भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद केली होती. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून या तीनही जिल्ह्यातील आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सध्या वेगात सुरु होती. मात्र आता महारेलकडून निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करुन मूल्यांकन प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना दिल्या गेल्याने या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे.
पुणे-नाशिक या दोन शहरांदरम्यान उभारल्या जाणार्या या बहुउद्देशीय रेल्वे प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांच्या हद्दीत 293 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. याशिवाय वनविभागाची 46 हेक्टर आणि शासनाची 15 हेक्टर जमीनही भूसंपादित होणार आहे. 235 किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गापैकी 70 किलोमीटर रेल्वेमार्ग (30 टक्के) संगमनेर तालुक्यातून जाणार आहे. त्यात 26 गावे बाधित होणार असून पोखरी हवेली, अंभोरे, कोळवाडे, येलखोपवाडी, अकलापूर, केळेवाडी, खंदरमाळवाडी, नांदूर खंदरमाळ, जांबुत बु., साकूर, माळवाडी, बोटा, रणखांबवाडी, पिंपरणे, जाखुरी आणि खंडेरायवाडी या 16 गावांमधील 19 हेक्टर जमिनीचे थेट 101 खरेदीखतांद्वारे भूसंपादन करण्यात आले असून त्यासाठी 29 कोटी रुपये जागामालकांच्या खात्यात वर्गही करण्यात आले आहेत.
सध्या समनापूर, कोल्हेवाडी, जोर्वे, पळसखेडे, निमोण, सोनेवाडी, पिंपळे, पारेगाव खु., खराडी व नान्नज दुमाला या दहा गावांमधील जमिनीच्या मूल्यांकनाचे काम युद्धपातळीवर सुरु होते. तर नाशिक जिल्ह्यातील 285.43 हेक्टर जमिनीच्या मूल्यांकनाचे काम सुरु असताना त्यातील 45 हेक्टरहून अधिक जमिनीचे 124 खरेदीखत करण्यात आले असून त्यासाठी 57 कोटी 27 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तूर्तास सिन्नर तालुक्यातील मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेगात असतानाच या रेल्वेमार्गाचे काम करणार्या ‘महारेल’च्या मुंबईस्थित मुख्य कार्यालयाकडून या तीनही जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकार्यांना निधीचे कारण सांगत काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादन व मूल्यांकनाची काम स्थगित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या व गेल्या काही वर्षात पूर्ण होण्याची आशा जागलेल्या या बहुउद्देशीय रेल्वे प्रकल्पाला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. या संदर्भात महारेलने राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली असून जोपर्यंत शासनाकडून निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम थांबवण्यात आले आहे. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची तरतूद झाल्यास थांबलेल्या कामाला पुन्हा गती प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
‘पुणे-नाशिक’ रेल्वे प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये..
पुणे-नगर-नाशिक या तीन जिल्ह्यातून जाणार्या या रेल्वेमार्गावर एकूण 24 स्थानके असणार आहेत. ताशी 200 किलोमीटर वेगाने अवघ्या दोन तासांतच पुणे ते नाशिक हे अंतर कापता येईल. रेल्वेमार्गात विविध ठिकाणी एकूण 18 बोगदे, 41 उड्डाणपूल व 128 भुयारी मार्गही असणार आहे. भूसंपादनाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर व प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची तरतूद झाल्यानंतर 1200 दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (महारेल) ठेवले आहे.