ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा! राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
ओबीसी आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा, असे या याचिकेत राज्य सरकारने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्या. खानविलकर आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर घेण्यात येईल. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने प्रदीर्घ लढा देवूनही ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात तत्कालिन सरकारला यश आलं नाही. पण शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच त्यांनी ओबीसी आरक्षणाची मोठी लढाई जिंकली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करावा, अशी पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी, 295 जातींचा समावेश आहे. विमुक्त जाती प्रवर्गात 14, भटक्या जमाती ब मध्ये 35, एनटी सी मध्ये 1, एनटी डी मध्ये 1 आणि विशेष मागास प्रवर्गात 7 समाजांचा समावेश आहे. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी 7 जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना 23.2 टक्के आरक्षण मिळेल. तर राज्यातील 351 पंचायत समित्यांपैकी 81 पंचायत समितींमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.