राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेली प्रभाग रचना रद्द! राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर; आता नव्याने होणार प्रभागांची रचना..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरुन सुरु झालेल्या ‘राजकीय’ गोंधळात राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या राज्यातील दोनशे पन्नास नगर परिषदांची प्रभाग रचना राज्य सरकारने रद्द केली आहे. याबाबत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमामध्ये नव्याने सुधारणा करुन प्रभाग रचना व आरक्षणासंबंधीचे अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्याला विधीमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरीही झाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्याच तरतुदींच्या आधारावर राज्य शासनाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. आता सुधारणा करण्यात आलेल्या अधिनियमांनुसार नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने पालिका निवडणूका लांबल्या आहेत, त्यामुळे इच्छुकांनी गुडघ्याला बांधलेले बाशींग पुन्हा एकदा सोडावे लागणार आहे.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले होते. त्यानंतरच्या कालावधीत सदरचे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी राज्यातील या प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाची नेमकी आकडेवारी सादर करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याने गेल्यावर्षी राज्यातील काही नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जोपर्यंत राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणूका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येही नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत असाच प्रकार घडल्यानंतर तेथील सरकारने प्रभाग रचनेसह आरक्षण व अन्य काही गोष्टींचे अधिकार कायदा करुन आपल्याकडे घेतले होते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या मूळ मसुद्यात काही सुधारणा करुन त्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचा मसुदा विधी मंडळात मांडला होता. तो बहुमताने संमत झाल्यानंतर त्याचे अंतिमस्वरुप मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारी (ता.11) त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. आणि आता त्याच कायद्यातील तरतूदींचा वापर करुन राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रारुप प्रभागरचनेची प्रक्रीया रद्द केली आहे.

याबाबत राज्य शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून त्याच्या पहिल्या प्रकरणात नव्याने करण्यात आलेल्या अधिनियमास मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम 2022 असे संबोधले जाणार आहे. प्रकरण दोनमध्ये मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 19 मध्ये, पोट कलम (1) खंड (अ) मध्ये ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी ‘राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने’ हा मजकूर त्याच्या व्याकरणित फेरबदलांसह दाखल करण्यात येईल. प्रकरण तीनमध्ये अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये, पोट कलम (3) मध्ये ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी, त्यामजकुराऐवजी ‘राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने’ हा मजकूर त्याच्या फेरबदलासह दाखल करण्यात येईल.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 10 मध्ये, पोट कलम (1) ऐवजी, (1) कलम 9 च्या तरतुदींना अधीन राहून (अ) राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने, वेळोवेळी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रासाठी, असे क्षेत्र ज्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व विस्तार निश्चित करेल. परंतु, असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने, करण्याचे योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा, नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी नगरपालिका कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि त्यास योग्य वाटेल अशा नगरपालिका क्षेत्रातील इतर ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील आणि असा आदेश प्रसिद्ध करण्याचा त्यांचा इरादा घोषित करणारी नोटीस, त्या क्षेत्रात प्रसारित होणार्‍या किमान एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल व पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व व्यक्तिंना नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांत कारणांसह आक्षेप नोंदविता येतील.

(ब) राज्य निवडणूक आयुक्त ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला (अ.जा., अ.ज. व मागास प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव जागांसह) जागा राखून ठेवलेल्या आहेत असे प्रभाग राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील. राज्य निवडणूक आयुक्त नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता असा कोणताही आदेश संमत करताना सर्व प्रभागांना अशा आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील निरनिराळ्या प्रभागांमध्ये अशा जागा आळीपाळीने राखून ठेवलेल्या आहेत याची खात्री करतील. परंतु, असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्त त्यांनी करण्याचे योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी , पालिका कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि इतर ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील. तसेच, त्या क्षेत्रात प्रसारित होणार्‍या किमान एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल व पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व व्यक्तिंना नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांत कारणांसह आक्षेप नोंदविता येतील.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश ‘उक्त अधिनियम’ असा केला आहे.) आणि त्या खाली केलेले नियम यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम 2022 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, राज्य निवडणूक आयुक्तांनी, महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती यांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रीया सुरु केली असेल किंवा पूर्ण केली असेल तेथे, ती प्रक्रीया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि उक्त महानगरपालिकांच्या, नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रीया या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त तरतुदींनुसार नव्याने करण्यात येतील असे राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून यापूर्वीच सुरु करण्यात आलेली निवडणूक प्रक्रीया आता थांबणार आहे.

राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर प्रभाग रचना व आरक्षणासह काही अधिकार कायदा करुन आपल्याकडे घेतले आहेत. मात्र निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून त्याच्या प्रक्रीयेत सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमात केलेल्या सुधारणा मानाव्यात की टाळाव्यात याचा सर्वस्वी अधिकारही निवडणूक आयोगाचा आहे. त्यामुळे या सुधारणांचा स्वीकार करावा की त्या टाळाव्यात याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाचाच असेल असे घटनेचे अभ्यासक सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र काय होणार आहे याबाबत आता इच्छुकांची उत्सुकता मात्र टांगणीला लागली आहे.