साडेतीन वर्षात धावणार ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वे! संगमनेर तालुक्यातील सत्तर किमी अंतरासाठी 285 हेक्टर जमीनीचे होणार संपादन..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संगमनेर तालुक्यासाठी मृगजळ ठरलेला ‘पुणे-नाशिक’ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग आता लवकरच वास्तवात उतरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य शासनापाठोपाठ केंद्रीय वित्त आयोगाच्या मान्यतेनंतर या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनींच्या भूसंपादनाबाबतच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. मंगळवारी यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्त्वाखाली महारेलच्या अधिकार्‍यांची महत्त्वाची बैठकही पार पडली आहे. या बैठकीत जिल्ह्यातील सत्तर किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गासाठी संपादीत होणार्‍या 26 गावांमधील 285 हेक्टर जमीनीमुळे बाधित होणार्‍या 1 हजार 930 शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी महसूल व रेल्वे विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष गावात जावून बाधितांशी चर्चा करणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. एप्रिलपासून भूसंपादनासह रेल्वेमार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. पुढील साडेतीन वर्षात सदरचा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ‘महारेल’ने ठेवल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल यांनी या बैठकीत सांगितले.

पुणे-नाशिक व मुंबई या महानगरांच्या त्रिकोणीय श्रृंखलेत वसलेला संगमनेर तालुका लोहमार्गाने जोडवा अशी गेल्या तीन दशकांपासूनची संगमनेरकरांची मागणी आहे. त्यानुसार वेळोवेळी या मार्गासाठी सर्व्हेक्षणासह त्याची व्यवहार्यताही तपासण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात या रेल्वेमार्गासाठी केंद्रीय रेल्वे विभागाची मान्यता मिळत नव्हती. हा रेल्वेमार्ग प्रत्यक्षात उतरावा यासाठी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व समीर भुजबळ यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचे फळ आता मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सुमारे 16 हजार 39 कोटी रुपये खर्चाच्या या रेल्वेमार्गासाठी केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी 20 टक्के निधी मिळाला असून उर्वरीत निधी खासगी क्षेत्रातून उभा केला जात आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय वित्त आयोगाने या मार्गाला मंजूरी दिल्याने गेल्या तीन दशकांपासूनचे संगमनेरकरांचे स्वप्न आता दृष्टीपथात आले आहे.

पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी यापूर्वीच तेथील भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरु केल्यानंतर आता अहमदनगर जिल्ह्यातही त्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी मंगळवारी (ता.8) जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांच्यासह महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल, अतिरीक्त महाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी, उपसरव्यवस्थापक (जमीन) सोमनाथ गुंजाळ, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक चंद्रकांत निकम व भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संदीप चव्हाण आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.

संगमनेर तालुक्यातील माळवाडीपासून ते चासपर्यंतच्या 70 किलोमीटर अंतरासाठी एकूण 26 गावांमधील 285 हेक्टर जमीनीचे संपादन केले जाणार आहे. यातून तालुक्यातील 1 हजार 930 शेतकरी बाधित होणार असून त्यांना त्यांच्या जमीनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी महसूल व महारेलचे संयुक्त पथक गावोगावी जावून प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहेत. रेल्वे विभाग व महाराष्ट्र सरकार यांच्या या संयुक्त प्रकल्पासाठी ‘महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्शचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (महारेल)’ची स्थापना करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून आता एप्रिल 2022 पासून या रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनीच्या भूसंपादनासह प्रत्यक्ष रेल्वेमार्गाचे कामही सुरू करण्यात येणार आहे.

एकूण 231 किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गासाठी पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील 102 गावांमधील सुमारे 1 हजार 500 हेक्टर जमीनीचे संपादन केले जाणार आहे. त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील 26, नाशिकमधील 22 तर पुणे जिल्ह्यातील 54 गावांचा समावेश आहे. पूर्वी या प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांमधून 395 हेक्टर जमीनीचे संपादन होणार होते. मात्र आता या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाला असून त्यानुसार तालुक्यातील 285 हेक्टर जमीनीचेच भूसंपादन केले जाणार आहे. संपादीत करावयाच्या जमिनींची यापूर्वीच महारेल व भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांनी संयुक्त मोजणी केलेली आहे. पुणे जिल्ह्यात प्रत्यक्ष संपादनलाही सुरुवात झाली आहे.

बाधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी यापूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी शेतकर्‍यांची बैठकही घेतली होती. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने शेतकर्‍यांचे भरपाईबाबतचे मत जाणून घेतले. त्यावेळी शेतकर्‍यांनी वास्तव भरपाईची मागणी करावी अशी सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी केली होती. शेतकर्‍यांची मागणी आणि प्रत्यक्ष रेडीरेकनर यामध्ये मोठी तफावत असल्याने त्याबाबत संगमनेरच्या प्रांताधिकार्‍यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. आता महसूल व महारेलचे अधिकारी संयुक्तपणे बाधित शेतकर्‍यांशी चर्चा करणार आहेत. एप्रिलपासून पुढील साडेतीन वर्षात हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याचे महारेलचे उद्दिष्ट असल्याने डिसेंबर 2025 पर्यंत संगमनेरकरांचे रेल्वेचे स्वप्न वास्तवात उतरण्याची चिन्हे या घडामोडीतून समोर दिसू लागली आहेत.