आमच्याविरूद्ध झालेल्या कारवाईसंबंधी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडू ः आभाळे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरेंवरील ईडी कारवाईबाबत कारखाना व्यवस्थापकांचे स्पष्टीकरण

नायक वृत्तसेवा, राहुरी
राष्ट्रवादीचे नेते आणि ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या मालकीच्या साखर कारखान्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. तेव्हापासून स्वत: प्राजक्त तनपुरे नॉट रिचेबल आहेत. मात्र, तनपुरे यांच्याकडून प्रसाद शुगर अ‍ॅण्ड अलाईड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड या वांबोरी येथील साखर कारखान्याचे व्यवस्थापक विकास आभाळे यांनी कंपनीची बाजू मांडली आहे. ‘आम्ही काहीही चुकीचे केलेलं नाही. यातून बँकेचाही तोटा झालेला नाही. त्यामुळे आमच्याविरूद्ध झालेल्या कारवाईसंबंधी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल,’ असं आभाळे यांनी सांगितलं आहे.

ईडीने प्राजक्त तनपुरे यांच्या मालकीच्या गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याची 90 एकर जमीन तसंच वांबोरी येथील मालमत्ताही जप्त केली आहे. यावर तनपुरे यांची आतापर्यंत काहीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. आता त्यांच्या व्यवस्थापकांनी बाजू मांडली असून संपूर्ण व्यवहारच कसा झाला, हे सांगितलं आहे. या व्यवहाराबद्दल विकास आभाळे यांनी सांगितलं की, ‘राज्य सहकारी बँकेने गडकरी साखर कारखाना विक्रीची निविदा सूचना 2006 मध्ये काढली. त्यावेळी कारखान्याच्या राखीव किमतीचा उल्लेख नव्हता. त्या भागात ऊस कमी होता. त्यामुळे तेथे कारखाना चालवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तेथील यंत्रणा राहुरीला आणून येथे कारखाना सुरू करण्याचे आम्ही ठरवलं. नागपूर येथील यंत्रणा काढणे, वाहतूक करणे आणि इकडे पुन्हा उभारणी करणे, या खर्चाचा विचार करून आमच्या प्रसाद शुगर कारखान्याने 12.95 कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. बँकेने ती स्वीकारली आणि त्यानुसार व्यवहार झाला. त्यात बँकेचा कुठलाही तोटा झालेला नाही. राज्य सरकारने थकहमीपोटी दिलेले 52 कोटी आणि आमच्या व्यवहाराचे 13 कोटी असे मिळून 65 कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेला मिळाले. पुढे बँकेने 2007 मध्ये एका खासगी संस्थेकडून गडकरी कारखान्याचे मूल्यांकन केले, ते 26.32 कोटी निघाले. त्यानुसार आमचा व्यवहार 13.41 कोटी रुपयांनी कमी झाल्याचा ठपका ईडीने आता ठेवला आहे,’ असं आभाळे यांचं म्हणणं आहे.

पैसे देण्यास विलंबाचा आरोपही चुकीचा आहे. कारण हा व्यवहार होत असताना नवीन साखर कारखान्यांना परवाने न देण्याचं धोरण सरकारने घेतलं. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या शिवाजीराव देशमुख समितीने ज्या जिल्ह्यात ऊस आहे, तेथे कारखाने सुरू करण्यास हरकत नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, ही प्रक्रिया तीन वर्षे चालली. पुढे अहमदनगर जिल्ह्यात साखर कारखाना सुरू करण्यास परवानगी मिळाली. तेव्हा आमचा व्यवहार पूर्ण झाला. त्यामुळे आमच्याकडून विलंब झाल्याचा आरोपही चुकीचा आहे. वांबोरी कारखाना सुरू झाल्याने येथील शेतकर्‍यांची सोय झाली. जर गडकरी कारखान्याची विक्री झाली नसती तर इतर काही कारखान्यांप्रमाणे त्यांची यंत्रणा गंजत पडली असती. अशा सर्व गोष्टी आम्ही आता न्यायालयात मांडणार आहोत, असंही वांबोरी येथील साखर कारखान्याचे व्यवस्थापक विकास आभाळे यांनी सांगितलं आहे.