दारु दुकानांच्या हरकती निवडणूक सुरू असताना कशा मागवल्या? अकोलेतील दारुबंदी आंदोलनाचा प्रशासनाला सवाल; चौकशीचीही मागणी

नायक वृत्तसेवा, अकोले
अकोले नगरपंचायतीची निवडणूक सुरू असताना 15 ते 17 डिसेंबर याकाळात एक परमिट रुम व देशी दारुचे दुकान यांच्या हरकती वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्या व जास्त खपाच्या वृत्तपत्रात त्या हरकती प्रसिद्ध न करता अकोल्यात अत्यल्प अंक येणार्‍या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून गुपचूप परवानगी मिळविण्याचे प्रयत्न झाले. आचारसंहितेच्या काळात असे करता येते का? लोकप्रतिनिधी नगरपंचायतमध्ये नसताना अशी प्रक्रिया अंमलात आणणे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे नूतन नगरसेवकांनी याची चौकशी करावी अशी मागणी अकोले तालुका दारुबंदी आंदोलनाने केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, एक देशी दारुचे दुकान अकोल्यात स्थलांतरित होऊन येत आहे. याचबरोबर एक परमिट रुम देखील येत आहे. अकोल्यातील जनतेच्या लक्षात येऊ नये म्हणून अतिशय कमी खपाच्या वृत्तपत्रात व निवडणुका ऐन भरात असताना 15 ते 17 डिसेंबर याकाळात या हरकतींसाठी फक्त सात दिवसांची मुदत दिली होती.

दारूबंदी कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधी हे जनतेला बांधील असल्यामुळे त्यांनीच गावच्या हिताचा सारासार विचार करून असे निर्णय घ्यायचे असतात. त्यामुळे नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदावर नसताना अशा हरकती मागवणे तांत्रिकदृष्ट्या कदाचित कायदेशीर असेल. परंतु लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे आहे. अकोल्यात यापूर्वीच देशी दारुचे तीन दुकाने असताना व कष्टकरी वर्ग त्यात भरडला जात असताना, अनेक तरुणांचे मृत्यू झालेले असताना देखील आणखी एक देशी दारुचे दुकान आणणे हे अतिशय गंभीर आहे. नूतन सर्व नगरसेवकांनी याची दखल घ्यावी व अकोले व्यसनमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी, विनंती अकोले तालुका दारुबंदी आंदोलनाने केली आहे.