संगमनेरातील खासगी रुग्णालयांचे ‘फायर ऑडिट’ केवळ प्रमाणपत्रासाठीच! वर्षभरात राज्यातील 78 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू; प्रत्येक घटनेनंतर केवळ घोषणांचा पाऊस..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
ऐन भाऊबीजेच्या दिवशी अहमदनगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला लागलेल्या आगीने अकरा रुग्णांचा बळी घेतला. हृदय पिळवटून टाकणार्‍या या घटनेनंतर अहमदनगरमध्ये मंत्री आणि नेत्यांची अक्षरशः रांग लागली आहे. अनेक घोषणा झाल्या आणि कारवाईची आश्वासनेही दिली गेली. मात्र या घोषणा आणि आश्वासने खरोखरी वास्तवात उतरणार आहेत का? वास्तविक रुग्णालये उभी राहतांनाच ज्या गोष्टी घडायला हव्यात त्या होतच नसल्याने अशा दुर्घटनातून सामान्य नागरिकांचे जीव जात आहेत. त्याला जबाबदार असणारे कधीतरी तर आरोपीच्या पिंजर्‍यात येणार की नाही? अहमदनगरच्या घटनेने शासकीय रुग्णालयांमधील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाय योजनांबाबतची उदासिनता चव्हाट्यावर आली आहे. मात्र एकीकडे शासकीय रुग्णालयांबाबत या गोष्टींचा उदोउदो होत असतांनाच खासगी रुग्णालयांचे काय? याचाही गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे. संगमनेरातील अशी अनेक रुग्णालये अडगळीच्या ठिकाणी आहेत. अशा एखाद्या दुर्घटनेत त्या रुग्णालयांपर्यंत अग्निशमन बंबही पोहोचू शकत नाही, मात्र तरीही त्यांच्याकडे फायर ऑडिटची प्रमाणपत्र आहेत. मग हा दोष कोणाचा? ढिम्म झालेल्या प्रशासनाचा की भ्रष्ट झालेल्या यंत्रणेचा असे अनेक गंभीर प्रश्न अहमदनगरच्या घटनेतून समोर येवू लागले आहेत.
शासकीय इमारती उभ्या रहातांना आवश्यक त्या निकषांनुसारच उभ्या राहाव्यात यासाठी त्या इमारतींचे शास्त्रशुद्ध बांधकाम करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बांधकाम विभागाची असते. मात्र ठेकेदारी आणि त्यातून मिळणारा बक्कळ मलिदा लाटण्यातच हा विभाग सतत व्यस्त असल्याने त्यांना सर्वसामान्यांच्या जीवाचे काही एक घेणंदेणं नसल्याचेच गेल्या वर्षभरात समोर आलेल्या सात घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच 9 जानेवारी रोजी भंडारा जिल्ह्यातील रुग्णालयाला आग लागून 11 नवजात बालके मृत्यूमुखी पडली होती.
या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांपासून तर अगदी भंडार्‍याच्या नगरसेवकांपर्यंत अनेक दिग्गजांनी शाब्दीक ‘हळहळ’ व्यक्त करीत राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाय योजनांबाबत विविध वल्गना केल्या. मात्र नगरच्या घटनेपर्यंत म्हणजेच जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही त्यातील एकाही मुद्द्यावर गांभिर्याने कारवाई न झाल्याने जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील सात रुग्णालयांमध्ये अशाच प्रकारच्या दुर्घटना घडून त्यातून 78 निष्पाप रुग्णांचे बळी गेले आहेत. विशेष म्हणजे यात तीन खासगी रुग्णालयातील 23 रुग्णांचाही समावेश आहे.
अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील या दुर्घटनेने राज्याला पुन्हा एकदा सावरण्याची आणि सुधारणेची संधी तर दिली आहे, मात्र मागील सात घटनांनंतर झालेल्या घोषणा आणि आश्वासनांची स्थिती पाहता शासन खरोखरी त्याबाबत गंभीर आहे का याबाबत साशंकता कायम आहे. संगमनेर तालुक्यात घुलेवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालयासह साकूर ग्रामीण रुग्णालय व दहा ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. यासर्व ठिकाणी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा सतत राबता असतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना किमान 24 तासांसाठी निगराणीत ठेवले जाते. त्यामुळे त्या ठिकाणीही आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपयायोजना कार्यान्वीत असणे आवश्यक आहे.
घुलेवाडीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात तर गेल्या दीड वर्षांच्या कोविड काळात हजारों रुग्णांवर उपचार झाले. अर्थात दैनिक नायकला मिळालेल्या माहितीनुसार उपजिल्हा रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झाल्याची माहिती मिळाली खरी, मात्र त्याचवेळी उपजिल्हा रुग्णालयात आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाय योजना परीपूर्ण असल्या तरीही रुग्णालयाची मुख्य इमारत आणि त्यालगतचे ट्रामा सेंटर (कोविड आरोग्य केंद्र) या दोन्ही इमारतींमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्गच नसल्याची धक्कादायक माहितीही मिळाली आहे. यावरुन रुग्णांच्या सुरक्षेप्रती यंत्रणेतील घटक किती गंभीर आहे याचीच प्रचिती मिळते.
शासकीय रुग्णालयांची अशी अवस्था असताना खासगी रुग्णालयांचे काय? अशी शंकाही अहमदनगरच्या घटनेने समोर आणली आहे. संगमनेरसारख्या पाच-साडेपाच लोकसंख्येच्या तालुक्यात आजच्या स्थितीत जवळपास सव्वाशेहून अधिक खासगी रुग्णालये आहेत. शहरातील बहुतेक रुग्णालये नवीन नगर रस्त्यासारख्या अतिशय गजबजलेल्या आणि चिवळ असलेल्या रस्त्यावरच थाटलेली आहेत. यातील बहुतेक रुग्णालयांमध्ये असा प्रसंग उद्भवल्यास अशा रुग्णालयांपर्यंत अग्शिशमन बंबही पोहोचणार नाही अशी अवस्था आहे.
मुळात एखाद्या रुग्णालयाला बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट अन्वये प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अग्निशमन विभागासह पर्यावरण विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते. संगमनेर नगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागात असे प्रमाणपत्र देणारा सक्षम अधिकारीच नाही हे विशेष. अशावेळी एखाद्या खासगी संस्थेला हाताशी धरुन खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट केले जाते आणि संबंधित खासगी संस्था अथवा कंपनीला ठराविक रक्कम अदा करुन त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही सहज उपलब्ध होते.
प्रत्यक्षात मात्र तसे प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या निकषांत अशी रुग्णालये बसतात का? याची पडताळणी कोणीही करीत नसल्याने संगमनेरातील शासकीय रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह अपवाद वगळता बहुतेक खासगी रुग्णालयातील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाय योजना केवळ स्वतःची कातडी बचाव करण्यासाठी प्रमाणपत्रापुरतीच मर्यादीत आहेत. त्यामुळे अहमदनगरची घटना अशा त्रुटी दूर करण्यासाठीची धोक्याची घंटा असली तरीही त्यातून ढिम्म झालेले प्रशासन आणि भ्रष्ट झालेली यंत्रणा काही बोध घेईल का ही शंका मात्र आजही कायम आहे.
मध्यंतरीच्या काळात संगमनेरातील 104रुग्णालयांच्या बॉम्बे नर्सिंग होमच्या प्रमाणपत्राची मुदत संपली. सदर प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी पुन्हा नव्याने कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. मात्र या रुग्णालयांच्या संचालकांनी ‘सोपा’ मार्ग निवडताना कोविडचे कारण देत या किचकट प्रक्रियेतून सध्यातरी मुक्तता देण्याची गळ राजकीय धुरिणांना घातली आणि त्यांनीही तत्काळ त्याला मान्यता देत पूर्वीच्याच कागदपत्रांच्या आणि प्रमाणपत्रांच्या आधारावर अशा सर्व खासगी रुग्णालयांना दोन वर्ष मुदत वाढ देण्याचे आदेश दिले. आता त्यातीलच एखाद्या रुग्णालयात अहमदनगर सारखी घटना घडली तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाच्या खांद्यावर असेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
