‘अखेर’ संगमनेरातील ‘ते’ बेकायदा कत्तलखाने भूईसपाट! आंदोलनकर्त्यांना पहिले यश; आता प्रतीक्षा पोलिस अधिकार्यावरील कारवाईची..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
वारंवारच्या कारवायांमुळे राज्यात संगमनेरची इंभ्रत घालवणारे संगमनेरातील ‘ते’ पाच बेकायदा कत्तलखाने ‘अखेर’ भूईसपाट करण्यात आले आहेत. पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने सदरची कारवाई केली, यावेळी काणेत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होवू नये यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. या कारवाईने संगमनेरातील गोवंशाची कत्तल थांबविण्यासाठी सुरु झालेल्या नागरी आंदोलनाला पहिले यश मिळाले आहे. आता संगमनेरकरांना प्रतीक्षा आहे ती सदरचे कत्तलखाने अव्याहत सुरु राहण्यासाठी पाठबळ देणार्या ‘त्या’ पोलिस अधिकार्यावरील कारवाईची. श्रीरामपूर विभागाच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ.दीपाली काळे यांनी याबाबत सात दिवसांत कारवाई करणार असल्याची लेखी हमी आंदोलनकर्त्यांना दिली होती.
अहिंसेचे पुजारी असलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशान्वये श्रीरामपूर विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांनी शंभर पोलिसांसह संगमनेरातील त्या पाच कुप्रसिद्ध गोवंश कत्तलखान्यांवर छापे घातले होते. राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यानंतरची आजवरची सर्वात मोठी कारवाई ठरलेल्या या छाप्यात सुमारे सव्वाशे गोवंशाचे मांस आणि 71 जिवंत गोवंश जनावरांसह जवळपास एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांच्या हाती लागला होता. या कारवाईत कत्तलखान्यांच्या सात मालकांवर महाराष्ट्र गोवंश हत्याबंदी व प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करुन दोघांना अटकही करण्यात आली. या कारवाईची छायाचित्रे सामाजिक माध्यमातून व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातून संताप व्यक्त झाला. संगमनेरात राजरोसपणे इतक्या मोठ्या प्रमाणात दररोज गोवंशाची कत्तल होत असल्याच्या मुद्द्यावरुन विविध हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसतांना जो पर्यंत येथील बेकायदा कत्तलखाने मुळासकट नष्ट केले जात नाहीत व या अवैध धंद्यांना आर्थिक तडजोडीतून ‘अभय’ देणार्या पोलीस अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई होत नाही तो पर्यंत ठिय्या आंदोलन पुकारले.
या आंदोलनात संगमनेरातील गोप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले व 3 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून मोर्चाने येवून नवीन नगर रस्त्यावरील प्रशासकीय कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. दिवसभर या ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या कार्यकर्त्यांशी वरीष्ठ अधिकार्यांच्या दिवसभर चर्चेच्या फेर्याही झाल्या. मात्र जो पर्यंत कारवाईची लेखी हमी मिळत नाही तो पर्यंत मागे हटणार नसल्याचा एल्गार आंदोलनकर्त्यांनी पुकारल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यातच नव्याने दाखल झालेले मुख्याधिकारी राहुल वाघ खासगी कारणाने रजेवर असल्याने कत्तलखाने पाडण्याबाबतच्या मुख्य मागणीवर निर्णय होत नव्हता. आंदोलनात वाढत जाणारी गर्दी आणि शहरात निर्माण होवू पाहणारा तणाव लक्षात घेवून प्रांताधिकारी डॉ.शशीकांत मंगरुळे यांनी मुख्याधिकार्यांना तत्काळ हजर होण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी (ता.2) सायंकाळी ते आंदोलनस्थळी हजर झाले.
यावेळी वरीष्ठ अधिकार्यांनी सल्लामसलत करुन त्याच दिवशी कारवाई झालेल्या पाचही कत्तलखान्यांना ‘सील’ ठोकून 48 तासांच्या आंत त्यांना जमीनदोस्त करावे असे आदेशच संगमनेरच्या तहसीलदारांनी पालिकेला बजावले. त्यानुसार मुख्याधिकारी राहुल वाघ यांनी तशी लेखी हमीच आंदोलनकर्त्यांना दिली होती. त्यानुसार त्याच दिवशी रात्री पालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने जमजम कॉलनीत जावून वादग्रस्त ठरलेल्या ‘त्या’ पाचही कत्तलखान्यांना सील ठोकले. पालिकेच्या मुख्याधिकार्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार आज (ता.6) कारवाईची मुदत संपत असल्याने दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास अतिक्रमण विभागाचा फौजफाटा घेवून जमजम कॉलनी गाठली. यावेळी प्रांताधिकारी डॉ.शशीकांत मंगरुळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राहुल मदने, तहसीलदार अमोल निकम, मुख्याधिकारी राहुल वाघ, पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त घटनास्थळी होता. या कारवाईतून आंदोलनकर्त्यांची पहिली मागणी पूर्णत्त्वास आली असून अद्यापही पोलिसांशी संबंधित चार मागण्या प्रलंबित आहेत. या कारवाईबाबत गोप्रेमी संगमनेरकरांनी समाधान व्यक्त केले असून यापुढे पुन्हा अशा प्रकारचे कत्तलखाने जागा बदलून पुन्हा उभे राहणार नाहीत अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
संगमनेरात सुरु असलेल्या या साखळी कत्तलखान्यांमध्ये दररोज शेकडो गोवंश जनावरांची राजरोसपणे कत्तल होते हे सोमवारच्या कारवाईने अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात चालणारे अशाप्रकारचे अवैध व्यवसाय पोलिसांच्या परवानगीशिवाय चालूच शकत नाहीत ही गोष्टही यातून प्रकर्षाने समोर आली. त्यातूनच या कत्तलखान्यांना आर्थिक तडजोडीतून पाठबळ देणार्या पोलिस अधिकार्यांवर कारवाईचा मुद्दा समोर आला आणि आंदोलनकर्त्यांनीही तो लावून धरल्याने श्रीरामपूर विभागाच्या अप्पर पोलीस अधीक्षकांना संगमनेरात धाव घ्यावी लागली. मात्र दिवसभर संगमनेरात थांबूनही त्यांनी आंदोलनस्थळाला पाठ दाखवित शासकीय विश्रामगृहावरुनच संबंधित पोलीस अधिकार्यांवर सात दिवसांत चौकशी करुन कारवाईची लेखी हमी पोहोचती केली. त्यातील तीन दिवसांचा कालावधी उलटला असून उर्वरीत चार दिवसांत ठरल्याप्रमाणे चौकशी होवून आंदोलनकर्त्यांकडून गंभीर आरोप करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई होते की नाही याकडे आता अवघ्या संगमनेरचे लक्ष्य लागले आहे.