अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना भरीव मदत न केल्यास रस्त्यावर उतरू! किसान सभेचा इशारा; मराठवाडा व विदर्भात शेतीचे संपूर्ण नुकसान
नायक वृत्तसेवा, अकोले
गुलाब चक्रीवादळामुळे राज्यात प्रचंड अतिवृष्टी झाल्याने राज्यातील 12 लाख हेक्टरवरील खरीप पिके नष्ट झाली आहेत. शेतजमीन वाहून गेली आहे. मराठवाडा व विदर्भातील ओढे, नदी-नाल्यांना पूर आल्याने काठालगतची शेती संपूर्णपणे वाहून गेली आहे. खरीप हंगामातील हातातोंडाशी आलेले सोयाबीन, कापूस व इतर पिके संपूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये सामील पक्षांचे नेते अशा भीषण आपत्तीचेही राजकारण करू पाहत आहेत. मदतीची जबाबदारी एक दुसर्‍यावर ढकलू पहात आहेत. केंद्रात व राज्यात सत्तेवर आलेल्या सत्ताधार्‍यांनी असे बेजबाबदार वर्तन थांबवावे, शेतकर्‍यांना तातडीने मदत करावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
किसान सभेच्यावतीने राज्यातील शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेऊन वाटचालीची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी नाशिक येथे संघटनेच्या राज्यभरातील प्रमुख 250 कार्यकर्त्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा 1 व 2 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यातील 22 जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेला उपस्थित आहेत. राज्यभरातील प्रतिनिधींकडून राज्यातील शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत किसान सभेने हा इशारा दिला आहे.
किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाला जोरदार चालना देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यशाळेचे उद्घाटन जगप्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केले. शेतकर्‍यांच्या विविध समस्या व त्यावरील उपायांवर यावेळी पी. साईनाथ यांनी सविस्तर मांडणी केली. 2 ऑक्टोबर रोजी सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. आर. रामकुमार आणि किसान सभेचे माजी राज्य अध्यक्ष जे. पी. गावित व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे कार्यशाळेला मार्गदर्शन करणार आहेत. किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख, कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे, सहसचिव सुनील मालुसरे व इतर पदाधिकारी कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत.
राज्यात उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीचा सखोल आढावा कार्यशाळेत घेण्यात आला असून, केंद्र व राज्य सरकारने मिळून तातडीची प्राथमिक मदत म्हणून प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वर्ग करावेत व त्यानंतर पीक व शेतजमीन नुकसानीचा योग्य अंदाज घेत शेतकर्‍यांचे उर्वरित संपूर्ण नुकसान भरून निघेल अशी ठोस मदत करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत आपत्तीच्या काळात शेतकर्‍यांनी 72 तासांच्या आत आपत्तीची सूचना देणे बंधनकारक आहे. शेतकर्‍यांना आपल्या शेतावर व पिकांवर ओढवलेल्या आपत्तीची सूचना देता यावी यासाठी कृषी व महसूल विभागाने शेतकर्‍यांना सर्व ते सहकार्य करावे. पीक विमा कंपन्यांनी आपली कार्यालये व हेल्पलाइन 24 तास सुरू राहतील अशी व्यवस्था करावी. रेंज अभावी शेतकर्‍यांना आपत्तीची ऑनलाईन सूचना देण्यात अडथळे येत असल्याने ऑफलाईन सूचना स्वीकारण्याची सुद्धा संपूर्ण व्यवस्था महसूल विभाग, कृषी विभाग व पीक विमा कंपन्यांनी करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
