डोनेशनच्या नावाखाली शिक्षणाच्या ‘आयचा घोऽ’! विद्यार्थी संघटनांची सोयीस्कर भूमिका; सर्रास कापले जाताहेत पालकांचे खिशे..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
जून म्हणजे मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची धांदल असलेला महिना समजला जातो. अगदी बालवाडीपासून ते उच्चशिक्षणासाठीच्या प्रवेशासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांची सध्या धावपळ सुरु आहे. अशातच इंग्रजी शिक्षणाची ‘क्रेझ’ निर्माण केली गेल्याने या माध्यमातून शिक्षण देणार्‍या खासगी शाळांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. त्यात भारताची प्राचीन ज्ञानदानाची परांपरा लृप्त होवून शिक्षण म्हणजे पैसा कमावण्याचे साधन झाल्याने अगदी बालवाडीपासून ते व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत संस्थानिक निर्माण झाले आहेत. सरकारी शिक्षण धोरणाच्या अभावाचा पुरेपूर फायदा घेत व्यापारीकरण झालेल्या शिक्षणाच्या बाजारात सध्या ‘केजी’ टू ‘पीजी’ अशी सगळ्याच क्षेत्रात सर्रास लुट सुरु आहे. त्यातून नावाजलेल्या संस्थानिकांच्या छत्राखालील शिक्षणसंस्थाही मागे नाहीत. यासर्व प्रक्रियेत डोनेशनची पूर्तता करण्यात कंबरडे मोडलेला सामान्य पालक ‘कन्हत’ असतानाही विद्यार्थ्यांचा कैवार घेतलेल्या विद्यार्थी संघटनांचे मौन मात्र आश्‍चर्यजनक आहे. एरव्ही छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी होणारी निदर्शनं या गदारोळातही सोयीस्करपणे ‘शांत’ असल्याचे पाहून अशा काही संघटना राजकीय प्रभावातच असल्याचेही आता लपून राहिलेलं नाही.
सध्या प्राथमिक, माध्यमिकपासून ते महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. समाजाचा शिक्षणाकडे वाढत असलेला कल आणि त्या तुलनेत शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाचे अपयश यामुळे गेल्या दोन दशकात खासगी भांडवलदारांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. भारताला प्राचीन गुरुकुल परंपरा लाभली आहे. गुरुंच्या छत्राखाली आलेल्या विद्यार्थ्याला संपूर्ण शिक्षण देण्याचे कार्य त्यातून चालतं. त्यावेळी विद्यार्थ्याकडून गुरुदक्षिणा म्हणून एकाचवेळी काही गोष्टी स्वीकारल्या जात. ज्ञानार्जनाच्या बदल्यात द्रव्य मिळवण्याऐवजी विद्यार्थी घडवणं म्हणजे ज्ञानदानाचे कर्तव्य मानले जातं. त्यातून घडणारा विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञानासह धर्म आणि राष्ट्राच्या प्रति संवेदनशील बनतं. मात्र इंग्रजांनी आपल्या स्वार्थासाठी भारताच्या या प्राचीन शिक्षण व्यवस्थेवरच घाला घातला. स्वातंत्र्यानंतर आजवरची सगळीच सरकारंही शिक्षणाबाबत फारशी गंभीर दिसून आली नाहीत.
या पोकळीचा फायदा घेत देशात लाखोंच्या संख्येने संस्थानिक निर्माण झाले आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. सध्या या बाजारात आपल्या पाल्यांना सोबत घेवून फिरणार्‍या पालकांकडून असे असंख्य संस्थानिक मनमानी डोनेशन उकळीत आहेत. विकास निधीच्या गोंडस नावाखाली सुरु असलेली ही मनमानी लुट रोखण्याची कोणतीही शाश्‍वत यंत्रणा नाही. विद्यार्थी संघटना हाच रामबाण उपाय असताना त्यांचे सध्या सोयीस्कर मौन आहे. यातून वारंवार एकाच ठिकाणी आंदोलनं करुन चर्चेत येणार्‍या संगमनेरातील अशा काही संघटना कशाप्रकारे एखाद्या संस्थेला लक्ष करुन वागतात हे देखील दिसून आले आहे.
वास्तविक कायद्यानुसार अनुदानीत तत्वावर चालणार्‍या तुकड्यांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची तरतुद नाही. मात्र त्याचवेळी विनाअनुदानीत तत्वावर चालणार्‍या तुकड्यांना किती फि आकारावी यासाठी मर्यादाही आखण्यात आलेल्या नाहीत. त्या-त्या संस्थांनाच फि ठरवण्याचा अधिकार असल्याने गुणवत्तेच्या आधारावर अनुदानीत तुकड्या भरल्यानंतर उर्वरीत तुकड्यांमधील प्रवेशासाठी अनेक संस्था विकास निधीच्या नावाखाली मनमानी फि आकारणी करतात. विशेष म्हणजे त्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही. सध्या संगमनेर तालुक्यातील बहुतेक सर्वच खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे यासर्व गोष्टी घडत आहेत. मात्र त्या विरोधात कोठूनही आवाज येत नसल्याचे वास्तवही दृष्टीस पडत आहे.
नियमानुसार शिक्षक व पालक संघाच्या एकत्रित बैठकीत विनाअनुदानीत तुकडी चालवण्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च मांडून त्यानुसार फि आकारणीची रक्कम ठरवावी, तसा ठराव शिक्षण उपसंचालकांना पाठवावा. त्यांची मंजूरी घेतल्यानंतर अधिकृतपणे खासगी संस्थांनी अशाप्रकारे फी घ्यावी अशी तरतुद आहे. मात्र वास्तवात तालुक्यातील बहुतेक शाळा अथवा महाविद्यालयांना ‘शिक्षक-पालक’ असा संघही असतो याचीच कल्पना नाही. शिक्षण संस्थाही मर्यादेची बेडी अडकवण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिक्षणाच्या बाजारात सध्या पालकांची मोठ्या प्रमाणात लुट सुरु असून त्याला कोणीही वाली नसल्याचे चित्र आहे.
शिक्षणात प्राचार्य आणि विद्यार्थी संघटनांमधील संवादाला फार महत्त्व आहे. मात्र अलिकडच्या काळात हा संवादच हरपला असून बहुतेक विद्यार्थी संघटनांना राजकीय रंग चढल्याने त्यांच्याकडून सोयीच्या भूमिका घेतल्या जात असल्याने असंख्य प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. शिक्षणासाठी राज्यभर सर्वत्र अशीच स्थिती आहे. काही ठिकाणी तर पालकांना न्यायालयातही जावे लागले आहे. शासनाने सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना अभ्यासक्रम शिकवण्यास मनाई केली असतांनाही केजीच्या नावाखाली मुलांची जम्बो भरती सुरु आहे. तीन ते सहा वर्ष हा काळ बालमनासाठी अतिशय महत्त्वाचा असताना हा विद्यार्थी भविष्यातील आपला ग्राहक आहे या विचारानेच त्याला घडवले जात आहे. त्यातून शिक्षणाविषयी त्यांच्या मनावर विपरित परिणामाचीही शक्यता आहे.
अंगणवाडी अथवा बालवाडीतील मुलांना केवळ गाणी, गोष्टी आणि खेळ शिकवावे असे संकेत असताना त्यांना अप्रशिक्षित शिक्षक हाताळीत असल्याचे भयान वास्तवही सर्वत्र आहे. खरेतर शासनाने अंगणवाड्या, बालवाड्या यावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. या वर्गातील मुलांसाठी शिक्षणाचे कोणतेही शासकीय धोरण नसताना बालमनावर सुरु असलेला हा खासगी आघात थांबवण्याची आवश्यकता आहे. शासनाच्याच प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षकासाठी शिक्षणाची निश्‍चित अट असताना कोवळ्या मुलांना हाताळणार्‍या अंगणवाडी सेविकांसाठी मात्र असा कोणताच नियम नसल्याचेही धक्कादायक वास्तव आहे. अलिकडच्या संशोधनावरुन वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत मुलांच्या 85 टक्के मेंदूचा विकास होतो. असे असेल तर तीन ते सहा वर्षापर्यंत अंगणवाडी आणि बालवाडीत जाणारा त्यांचा काळ किती महत्वाचा असतो याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. एकंदरीत शिक्षणाबाबत सरकारचं गंभीर नसल्याने आणि त्याबाबत निश्‍चित धोरणच नसल्याने सध्या राज्यात सर्वत्र ‘शिक्षणाच्या आयचा घोऽ’ सुरु असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
