‘वंचित’च्या उमेदवाराकडून प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलाचा वापर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची पायमल्ली; उत्कर्षा रुपवतेंच्या अडचणी वाढणार..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा जसा समीप येत आहे, तशी प्रचार आणि त्यातून एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांनी रंगतही वाढत आहे. रविवारी आजी-माजी महसूलमंत्र्यांमध्ये पक्षांतराच्या मुद्द्यावरुन सुरु झालेली टोलवाटोलवी राज्यात चर्चेत आलेली असतानाच आता उबाठा गटाच्या संगमनेर शहर सचिवांनी सहाय्यक निवडणूक अधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर होत असल्याचे म्हंटले असून पुरावा म्हणून सायकल रिक्षाद्वारे प्रचार करणार्‍या मुलाचे छायाचित्रही जोडले आहे. धक्कादायक म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करतानाच अल्पवयीन मुलांचा वापर ‘शून्य सहनशीलता’ मानला जाईल व तो करणार्‍यांविरोधात बालकामगार कायद्यासह प्रचलित तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. अशा प्रकारणांमध्ये हलगर्जीपणा करणार्‍या निवडणूक अधिकार्‍यांनाही जबाबदार धरले जाईल असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे वंचितच्या उमेदवार उत्कर्षा रुपवते यांच्या अडचणी वाढणार असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे.

याबाबत शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे संगमनेर शहर सचिव समीर ओझा यांनी सहाय्यक निवडणूक अधिकारी तथा संगमनेरचे प्रांताधिकारी शैलेश हिंगे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार शिर्डी लोकसभा मतदार संघातील वंचित बहुजन आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार उत्कर्षा रुपवते यांच्या प्रचाराचे फलक लावलेली एक सायकल रिक्षा संगमनेर विधानसभा मतदार संघात फिरताना दिसून आली. सदरील सायकल रिक्षा एक अल्पवयीन मुलगा चालवित असून त्यातून केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा भंग होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे प्रचारकार्यात सहभागी झालेल्या सायकल रिक्षाला प्रचाराची परवानगी आहे किंवा नाही हे देखील स्पष्ट होत नसून वाहनावर मिळालेली परवानगी दर्शनी भागात प्रदर्शित करण्याचे बंधन असूनही ती पाळली गेल्याचे दिसत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

वंचितच्या उमेदवाराकडून बालकामगार कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करताना ओझा यांनी पुरावा म्हणून सायकल रिक्षासह ‘त्या’ अल्पवयीन मुलाचे छायाचित्रही सहाय्यक निवडणूक अधिकार्‍यांना दिले आहे. अशाप्रकारे लहान मुलांचा प्रचाराची सायकल रिक्षा चालवण्यासाठी होणारा वापर ही गंभीर बाब असून सायकलला वाहनांचा धक्का लागून त्यातून अपघात घडण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. आपल्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व संबंधित उमेदवारावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रचाराची घसरलेली पातळी आणि अपंग व्यक्तिंशी आदरयुक्त संवाद याबाबतचे कठोर धोरण जाहीर करताना निवडणूक प्रचारात लहान मुलांच्या वापराबाबत कठोर निर्देश जारी केले होते. त्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाने अथवा उमेदवाराने लहान मुलांकडून निवडणुकीची पत्रके वाटणे, घोषणाबाजी करणे, प्रचारासाठी काढलेल्या रॅली अथवा सभांमध्ये त्यांचा वापर करणे ‘शून्य संवेदनशीलता’ मानले जाईल असे म्हंटले होते. विशेष म्हणजे आयोगाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी व मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून निवडणूक संबंधीच्या कामात मुलांचा वापर होत नाही याची वेळोवेळी खात्री करण्याचेही निर्देश दिले होते.

याबाबत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या कामकाजात अल्पवयीन मुलांचा समावेश 1986 च्या बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायद्याच्या उल्लंघनासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 4 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला होता. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी लहान मुलांचा हात धरुन त्यांना वाहनात अथवा रॅली, सभांमध्ये घेवून जाणं, त्यांच्याकडून गाणी, कविता, घोषवाक्य म्हणवून घेणे, पक्ष अथवा उमेदवाराच्या चिन्हांचे प्रदर्शन करणे, राजकीय पक्षांची विचारधारा सांगणे, पक्षाच्या राजकीय कामगिरीचा उल्लेख करवून घेणे यासाठी मुलांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. त्याचे योग्य प्रकारे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांसह सर्व संबंधित निवडणूक अधिकार्‍यांची असल्याचे व त्याचा भंग झाल्यास अशा अधिकार्‍यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. त्यामुळे वंचितच्या उत्कर्षा रुपवते अडचणीत आल्या असून या तक्रारीची दखल घेत प्रकरणाची चौकशीही सुरु झाली आहे.

एका राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराकडून प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलाचा वापर होत असल्याची तक्रार रविवारी प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने सदरील सायकल रिक्षा व ती संचलित करणार्‍या कथीत अल्पवयीन मुलाचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून तक्रारीत तथ्य आढळल्यास प्रचलित कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली जाईल.
शैलेश हिंगे
सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, संगमनेर