डॉ. नीलिमा निघुते यांची वैद्यकीय नोंदणी निलंबित! बेकायदा गर्भपात व गर्भलिंगनिदान प्रकरण; महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचा निर्णय..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
पाच वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशावरुन प्रशासनाने संगमनेरच्या निघुते हॉस्पिटलवर छापा घातला होता. त्यावेळी सदर ठिकाणी बेकायदा गर्भपात होत असल्याचे समोर आल्यानंतर पीसीपीएनडीटी कायद्यातंर्गत डॉ. शांताराम निघुते यांच्यासह त्यांच्या पत्नी डॉ. नीलिमा यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी तपास यंत्रणांनी दाखल केलेल्या दोषारोपातील आरोप न्यायालयाने कायम ठेवल्याने नियमानुसार या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकाचा परवाना निलंबित केला जातो. त्यानुसार महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी परिषदेने डॉ. नीलिमा निघुते यांचा परवाना निलंबित केला असून न्यायालयीन निकाल समोर येईपर्यंत त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही. विशेष म्हणजे या प्रकरणात डॉ. शांताराम निघुते यांचे महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायी म्हणून नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र आजही शाबूत आहे.
याबाबत प्राप्त माहितीनुसार पाच वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये संगमनेरातील प्रसिद्ध समजल्या जाणार्‍या डॉ. शांताराम निघुते यांच्या प्रसूती रुग्णालयात बेकायदा लिंगनिदान परीक्षण चाचणी व गर्भपात केला जात असल्याची तक्रार एका फोनद्वारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत त्यांनी संगमनेरचे तत्कालीन प्रांताधिकारी भागवत डोईफोडे, तहसीलदार साहेबराव सोनवणे व पोलीस उपअधीक्षक डॉ. अजय देवरे यांना छापा घालून कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासकीय पथकाने निघुते रुग्णालयावर छापा घातला.
या कारवाईत पथकाला एका संशयीत महिलेला गर्भपातासाठी वापरले जाणारे ‘पिटोसीन’ नावाचे औषध दिल्याचे आढळून आले. याशिवाय सदरील रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात ठेवण्यात आलेल्या रुग्ण नोंदवहीतील काही पानं फाडून ती कचरा डब्यात टाकल्याचेही दिसून आले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर तपास यंत्रणांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यातंर्गत दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले, मात्र नंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन्ही गुन्हे एकत्रित करण्याचे आदेश दिले होते. नियमानुसार वैद्यक व्यवसायातील एखाद्याच्या विरोधात पीसीपीएनडीटी कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल होवून न्यायालयात आरोप निश्चिती झाल्यानंतर अशा व्यावसायिकाची ज्या परिषदेकडे नोंदणी झालेली असते अशी परिषद त्या सदस्याचा परवाना न्यायालयीन निकालापर्यंत निलंबित करते.
त्यानुसार महाराष्ट्र कौंसिल ऑफ होमिओपॅथी परिषदेने १४ जून २०२३ रोजी बैठक घेवून डॉ. नीलिमा शांताराम निघुते यांना १६ जून रोजी पत्रव्यवहार केला. त्यातून मुंबई उच्च न्यायालयातील सन २०१२ मधील डॉ. पी. एम. पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र मेडिकल परिषद या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांनी २२ ऑटोबर २०१२ रोजी अशा प्रकरणात दोषारोप असलेल्या वैद्यक व्यावसायिकाची ज्या परिषदेकडे व्यावसायिक नोंदणी असेल त्यांचे प्रमाणपत्र न्यायालयीन निर्णयापर्यंत निलंबित ठेवण्याचे निर्देश दिल्याचा दाखला देण्यात आला होता व त्यानुसार सदरील पत्र पाठविल्याच्या आठ दिवसांत आपले वैद्यकीय नोंदणी प्रमाणपत्र राज्य होमिओपॅथी परिषदेकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले होते.
याबाबत महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथीचे प्रबंधक वैद्य कैलास सोनमनकर यांनी राज्याच्या आरोग्य सेवेतील अतिरिक्त संचालक डॉ. रघुनाथ भोये यांना १२ जुलै, २०२३ रोजी पत्र पाठवले होते. सदरील पत्राची प्रत दैनिक नायकच्या हाती लागली असून या पत्रात डॉ. नीलिमा निघुते यांच्यावरील पीसीपीएनडीटी कायद्यातंर्गत गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र १२ एप्रिल, २०२३ रोजी न्यायालयात दाखल झाल्याचा दाखला देत या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. नीलिमा शांताराम निघुते यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र सदरील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत निलंबित करण्यात आल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. या खटल्याचा निकालही आता दृष्टीपथात असून तोपर्यंत डॉ. नीलिमा निघुते यांना वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही.
