राष्ट्रीय राजमार्गाच्या निर्मितीत आता संगमनेरचा ‘बोर्‍हाडे पॅटर्न’! मुख्य प्रादेशिक वनसंरक्षकांचे आदेश; वृक्षलागवड व संगोपनाबाबत अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
महिला सक्षमीकरण आणि स्त्रीभ्रूण हत्येच्या ज्वलंत विषयांच्या माध्यमातून राज्याला परिचयाच्या झालेल्या संगमनेरच्या गणेश बोर्‍हाडे यांचे पर्यावरणप्रेम आणि त्यासाठी केलेला संघर्ष यशस्वी होताना दिसत आहे. पुणे-नाशिक महामार्गाच्या निर्मितीत कत्तल करण्यात आलेल्या सुमारे अडीच हजार झाडांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून ते एकाकी लढा देत आहेत, त्यांचा हा लढा सध्या हरीत लवादाकडे सुरु असतानाच नाशिक विभागाच्या मुख्य प्रादेशिक वनसंरक्षकांनी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील विभागीय सामाजिक वनीकरण अधिकार्‍यांना आदेश बजावून या महामार्गावरील वृक्षलागवड व त्याच्या संगोपणासाठी येणार्‍या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यास बजावले असून त्यासाठी लागणारा संपूर्ण निधी राजमार्ग प्राधिकरणाकडून वसूल केला जाणार आहे. महामार्ग निर्मितीत कत्तल होणार्‍या झाडांच्या बाबतीत संपूर्ण राज्यात हेच धोरण राबविले जाणार असल्याने संगमनेरचा ‘बोर्‍हाडे पॅटर्न’ आता राज्यात नव्याने आकाराला येणार्‍या सर्व राजमार्गावर बघायला मिळणार आहे.
दशकभरापूर्वी पुणे-नाशिक राजमार्गाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरु झाले. त्यावेळी रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणार्‍या 2 हजार 373 झाडांची कत्तल करण्यात आली. सदरील झाडे तोडण्याची परवानगी देताना संगमनेरच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्‍यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांना आदेश बजावून तोडल्या जाणार्‍या झाडांच्या बदल्यात दहापट या गणितानुसार एकूण 23 हजार 730 झाडे नव्याने लावण्याचा व त्याचे संगोपन करण्याचा आदेश 8 जानेवारी, 2014 रोजी दिला होता. सदर रस्त्याचे काम पूर्ण होवून 2017 साली तो वाहूकीसाठी खुलाही झाला. बांधा-वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्त्वाने आकाराला आलेल्या या राजमार्गावर संगमनेर तालुक्यातील हिवरगाव पावसा येथे टोलनाकाही सुरु करण्यात आला. या सर्व घडमोडीत पाच वर्षांपूर्वी उपविभागीय अधिकार्‍यांनी बजावलेल्या आदेशाचा मात्र ठेकेदार कंपन्यांसह राजमार्ग प्राधिकरणाला विसर पडला.
राजमार्ग सुरु झाला, त्यावरुन टोलवसुलीही जोमाने वसूल करण्यास सुरुवात झाली. मात्र महामार्गाच्या उभारणीवेळी तोडलेल्या शेकडों झाडांच्या बदल्यात महामार्गावर झाडेच दिसत नसल्याने वृक्षप्रेमींची घालमेल वाढली. त्यातूनच संगमनेरचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी 14 जून, 2019 मध्ये संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे याबाबत तक्रार दाखल केली. त्यावर तब्बल दोन वर्ष राजमार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीने केवळ कागदी घोडे नाचवले. त्यामुळे बोर्‍हाडे यांनी थेट हरीत लवादाचे दार ठोठावले. या दरम्यान संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी राजमार्गाचे प्रकल्प संचालक, तहसीलदार, वनक्षेत्रपाल (भाग एक) व या प्रकरणाचे तक्रारदार गणेश बोर्‍हाडे यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलावली.
या बैठकीत जानेवारी 2014 च्या ‘त्या’ आदेशान्वये प्रत्यक्ष महामार्गावर झाडे लावण्यात आली किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वनाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला. विशेष म्हणजे राजमार्गाच्या कामात असंख्य उणीवा ठेवून मानव, पशू आणि पर्यावरण या तिघांच्या जीविताला बाधा निर्माण करणार्‍या ठेकेदार कंपनीला पाठीशी घालण्यासाठी राजमार्ग प्राधिकरणाच्या संचालकांनी याच बैठकीत महामार्गाच्या दुतर्फा व मधोमध झाडे लावण्यात आली होती, मात्र त्यातील काहींचे जतन झाले नाही व काही झाडे चक्क शेतकर्‍यांनी आपल्या स्वार्थासाठी तोडल्याचा अजब दावाही केला होता. संयुक्त समितीच्या सर्वेक्षणात ज्यावेळी या महामार्गावर तोडलेल्या झाडांच्या प्रमाणात दहा टक्केही झाडे आढळली नाहीत, तेव्हा त्यांचा हा दावा धादांत खोटाही ठरला.
या दरम्यान एकीकडे उपविभागीय अधिकार्‍यांना त्यांच्याच आदेशाची पूर्तता करण्याबाबत वारंवार त्यांच्याकडून मागोवा घेत व त्यासाठी तक्रारींचे अर्ज दाखल करीत 4 जुलै, 2020 रोजी गणेश बोर्‍हाडे यांनी राजमार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरीत लवादाचे दार ठोठावले. लवादाच्याच आदेशाने पुणे-नाशिक राजमार्गाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती पडताळण्यासाठी वनविभागाच्या विभागीय अधिकार्‍यांसह वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी खेड ते सिन्नर या महामार्गाची संपूर्ण पाहणी करुन त्याबाबतचा अहवाल लवादाकडे दाखल केला आहे. या अहवालात वरीष्ठ वनाधिकार्‍यांच्या पथकाने राजमार्गाच्या कामात ठेवलेल्या उणीवांबाबत अनेक गंभीर गोष्टी नमूद केल्या आहेत. मात्र सदरचा अहवाल सध्या लवादासमोर असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही.
त्याच अनुषंगाने नाशिकच्या मुख्य प्रादेशिक वनसंरक्षकांनी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरणाच्या सर्व विभागीय अधिकार्‍यांना आदेश बजावले आहेत. त्या अनुषंगाने संगमनेर व नाशिक जिल्ह्याच्या हद्दीतून जाणार्‍या पुणे-नाशिक महामार्गावरील तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात दहापट म्हणजेच 23 हजार 730 झाडे लावण्यासाठी व त्यांचे संगोपन करण्यासाठी आवश्यक निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. यावरुन राजमार्ग प्राधिकरणाकडून राजमार्ग उभे करताना तोडल्या जाणार्‍या झाडांच्या संख्येत त्या-त्या आदेशानुसार वृक्षलागवड व संगोपणाची जबाबदारी यापुढे सामाजिक वनीकरण विभागाची असणार आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा संपूर्ण निधी राजमार्ग प्राधिकरणाकडून वसूल केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे वन विभागाचे सदरचे धोरण केवळ पुणे-नाशिक राजमार्गासाठीच नव्हेतर यापुढे राज्यात कोठेही नव्याने उभ्या राहणार्‍या राजमार्गासाठी लागू होणार आहे. गणेश बोर्‍हाडे यांच्या पर्यावरण लढ्याला मिळालेले हे सर्वात मोठे यश आहे.
वन विभागाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी पुणे-नाशिक महामार्गाची पाहणी करताना प्राधिकरण व ठेकेदार कंपनीने ठेवलेल्या अनेक त्रुटींवर बोट ठेवताना गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. महामार्गावर येणार्‍या पावसाच्या पाण्याचा निचरा, पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा, वन्यजीवांची सुरक्षा याकडेही या दोन्ही घटकांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे त्यावेळी समोर आले होते. राजमार्ग प्राधिकरण ही सरकारी यंत्रणा आहे, मात्र आजवर प्राधिकरणाने नागरी हिताऐवजी ठेकेदार कंपनीचे हित जोपासण्यातच आपली शक्ती वाया घालविली आहे. त्यामुळेच प्राधिकरणाने वेळोवेळी झाडे लावली मात्र ती जळाली, काही नष्ट झाली तर काही चक्क शेतकर्‍यांनीच तोडल्याचे अजब दावेही केले. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण मित्र गणेश बोर्‍हाडे यांनी भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या यंत्रणेच्या विरोधात एकाकी लढा देत या सर्व यंत्रणांचा खोटारडेपणा आता उघड केला आहे.
