रेमडेसिविर प्रकरणी आपल्याला प्रतिवादी करा! खासदार डॉ.सुजय विखेंचा औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज

नायक वृत्तसेवा, नगर
रेमडेसिविर इंजेक्शन वाटप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत आपल्यालाही प्रतिवादी करावे, असा अर्ज नगर दक्षिणचे खासदार डॉ.सुजय विखे-पाटील यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. आपण 1700 इंजेक्शन चंदीगड येथे खरेदी करून शिर्डीला आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तर जिल्हाधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात विखे यांनी इंजेक्शनसाठी परवानगी दिली होती, मात्र ती चंदीगडहून आणल्याचे माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. यावर पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार असून डॉ.विखे यांना प्रतिवादी करून घ्यायचे किंवा नाही, यावरही त्याच दिवशी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी दुरूस्ती अर्ज सादर करून अशा पद्धतीने इंजेक्शन आणणार्‍या अन्य नेत्यांवरही कारवाईची मागणी केली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये डॉ.विखे यांनी आणून वाटलेल्या इंजेक्शनबद्दल तक्रार असली तरी डॉ.विखे यांना प्रतिवादी न करता सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी विखे यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. शिर्डी विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार आज जिल्हाधिकार्‍यांनी शपथपत्र सादर केले. तर विखे यांच्यावतीनेही आपल्याला प्रतिवादी करून आपले म्हणने ऐकून घ्यावे, असा अर्ज सादर करण्यात आला. आपण 1700 इंजेक्शनचा साठा नियमाप्रमाणे खरेदी केला व त्यातील 1200 इंजेक्शन चंदीगड येथून शिर्डीला खाजगी विमानाने आणल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या या अर्जावर 5 मे रोजी निर्णय होणार आहे.

नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे की, विखे पाटील हॉस्पिटलला 17 रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार आणलेल्या इंजेक्शनची नोंद जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे करण्यात आलेली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आज पोलिसांनी शिर्डी विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेजही सादर केले. याचिकाकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनीही आज दुरूस्ती अर्ज सादर केला. वृत्तपत्रांत आलेल्या बातमीच्या आधारे राज्यात ठिकठिकाणी राजकीय लोकांनी रेमडेसिविर इंजेक्शन आणल्याचे आढळून येत असल्याचे म्हटले आहे. माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, आमदार रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल यांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना इंजेक्शनचे वाटप केल्याचे दिसून येते. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी अधिकारी खोटी कागदपत्रे तयार करीत असून त्यामध्ये तफावत आढळून येत असल्याचेही याचिकार्त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 5 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे व बी. यू. देबडवार यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड. अजिंक्य काळे, ऍड. उमाकांत आवटे व ऍड. राजेश मेवारा काम पाहत आहेत, तर सरकारच्यावतीने ऍड. डी. आर. काळे बाजू मांडत आहेत.