शांतता समिती बैठकीचा संगमनेरात राबवला जातोय फार्स! गणेशोत्सव बारा दिवसांवर; यंदा ‘जायकवाडी’चे भूतही मानगुटावर..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राज्यात लोकोत्सव म्हणून साजरा होणारा गणेशोत्सव अवघ्या 12 दिवसांवर येवून ठेपला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सार्वजनिक पातळीवर विविध गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांची लगबग बघायला मिळत असताना मोठ्या स्वरुपातील उत्सवांमध्ये प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून ओळखली जाणारी शांतता समिती मात्र अद्यापही झोपेतच आहे. वास्तविक शांतता समितीची बैठक प्रशासनाच्या दृष्टीनेही डोकेदुखीच ठरते. त्यातून फारकाही निष्पन्न होत नसल्याने केवळ औपचारिकता म्हणून पार पाडल्या जाणार्‍या या उपक्रमातून दरवर्षी समोर येणार्‍या समस्याही सारख्याच असतात. मात्र यावेळच्या विसर्जनावर जायकवाडीच्या तुटीचे भूत उभे राहिल्याने परिस्थिती वेगळी आहे. अशावेळी शहर पोलीस ठाण्यात एखाद्या खमक्या अधिकार्‍याची गरज असताना बढतीवर बदली होवूनही पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब महाजनांच्या खांद्यावरच शहराचा भार आहे. त्यामुळे ‘वाहत्या पाण्याचा’ प्रश्‍न उभा राहिल्यास निर्माण होणारी ‘कायदा व सुव्यवस्थेची’ स्थिती कशी हाताळली जाईल की पुन्हा 2012 सारखी स्थिती निर्माण होईल असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
विविध सण-उत्सव साजरे करताना ऐनवेळी निर्माण होणार्‍या शांतता व सुव्यवस्थेच्या प्रश्‍नावर प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून समाजातील जबाबदार घटक, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकारांचा समावेश असलेली शांतता समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते असा सरकारचा समज आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात साजर्‍या केल्या जाणार्‍या सण-उत्सवांच्या पार्श्‍वभूमीवर परंपरा आहे म्हणून पोलीस आणि महसूल विभागाकडून वर्षभरातील हिंदू व मुस्लिम धर्मियांच्या विविध सणांच्या आधी शांतता समितीची बैठक बोलावतात. या बैठकीला कधीकधी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षकांसारखे वरीष्ठ अधिकारीही हजर असतात. हिंदू-मुस्लिम दोन्ही धर्मियांमधील प्रतिष्ठीतांचा समावेश म्हणवल्या जाणार्‍या या समितीच्या बैठकीत उत्सव शांततेत आणि उत्साहात साजरा करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक असलेल्या गोष्टी, सुविधा, सूचना व तक्रारींचे निवारण या माध्यमातून केले जाते.
मात्र गेल्याकाही वर्षात शांतता समितीमध्येच शहर अशांत करणार्‍यांचा अधिक भरणा झाल्याने त्यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या बैठका केवळ ‘फार्स’ ठरत आहेत. एखाद्या राजकीय मंचावरुन भाषणं ठोकावी त्याप्रमाणे समितीचे सदस्य शांतता समितीच्या स्टेजचा वापर करुन वरीष्ठ अधिकार्‍यांसमोर आपली रंगवून घेतात. अनेकदा त्यातून समितीच्या बैठकीत अन् वरीष्ठांच्या समोरच दोन पक्षात अथवा दोन गटांत हमरीतुमरीही सुरु होते, त्यामुळे बर्‍याचदा प्रशासनाला उत्सवाआधी समितीची बैठक शांततेत पूर्ण करण्याचे दिव्य पार करावे लागते. या सगळ्यात खर्‍या मनाने प्रश्‍न घेवून अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित राहिलेला मंडळाचा कार्यकर्ता मात्र हा सगळा प्रकार आशाळभूत नजरेतून बघत राहतो आणि मनातल्या समस्येचे मनातच समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करीत मंडळाच्या दिशेने चालू लागतो, अशी या समितीच्या बैठकांची आजची स्थिती आहे.
त्यामुळे प्रशासनलाही त्यांच्याकडून फारकाही अपेक्षित नसते, मात्र उत्सवासाठीचे निर्देश आहे, पालन अनिवार्य आहे या कारणाने बैठका होतात, अधिकारी हजेरी लावतात, कार्यकर्ते दरवर्षीप्रमाणे खड्डे, वीज आणि प्रवरेत वाहत्या पाण्याची मागणी करतात. वरीष्ठही मंचावर हजर असलेल्या त्या-त्या विभागाच्या कार्यकारी अधिकार्‍यांना ‘दखल’ घेण्याचे निर्देश देतात. काहीजण समस्या सोडून अधिकार्‍यांच्या स्तुतीतही रमतात तर, काहीजण या उत्सवात सगळीचं मंडळे कशी आपल्याच नियंत्रणात आहेत असे भासवण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा या बैठकीत भीन्न राजकीय पक्षांचे समर्थक, गटांचे समर्थक यांच्यातील हेवेदावेही उफाळून बाहेर आले आहेत. अशावेळी अधिकार्‍यांना बैठकीचे कामकाज सोडून त्यांचे हवेदावे मिटवून बैठकीत ‘शांतता’ निर्माण करावी लागल्याची उदाहरणे आहेत.
त्यामुळे एरव्ही शांतता समितीच्या बैठकांचा उत्सवांवर फारकाही प्रभाव दिसून येत नाही. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. कोकण, उत्तर-पश्‍चिम-मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ या सगळ्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. मात्र नांदेड वगळता मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात परिस्थिती बिकट आहे. बहुतेक धरणांमधील शिल्लक साठे अद्यापही उणे आहेत. त्यातच जायकवाडी धरणातील आजचा उपयुक्त पाणीसाठा अवघा 44.78 टक्के (34.32 टीएमसी) इतकाच असून समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार 15 ऑक्टोबररोजी हा साठा 65 टक्के नसल्यास शिल्लक राहिलेली तुट नाशिक व नगरजिल्ह्यातील धरणांमधून भरुन काढावी लागते. जिल्ह्याने या नियमानुसार यापूर्वी वेळोवेळी मुळा, भंडारदरा व निळवंडे या धरणांमधून पाणी सोडले आहे.
2012 साली मराठवाड्यात पाण्याचे दुर्भीक्ष निर्माण झाले होते. त्यावेळी पहिल्यांदाच 2005 साली मंजूर झालेल्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या कायद्यामुळेच त्यावेळी गणेश विर्सजनाच्यावेळी नदीपात्रात पाणी सोडण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शवली होती. त्यावर संगमनेरकरांनी त्यावेळी 117 वर्षांची अखंड परंपरा असलेल्या श्रींचे विसर्जन परंपरेनुसार वाहत्या पाण्यातच करण्याचा निर्धार केला. मात्र प्रशासनाचे हात कायद्याने बांधले गेल्याने सार्वजनिक मंडळे आणि नागरिकांची मागणी प्रशासन पूर्ण करु शकले नाही. परिणाम संगमनेरात अनंत चतुदर्शीच्या दिनी अपवाद वगळता घरगुती 60 हजार गणपतींसह सार्वजनिक मंडळांनीही आपल्या श्रींना जागेवरच ठेवले.
एक-दोन दिवसांत कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळेल आणि त्याचा परिणाम खासगी लोकांवरही होईल असा समज करुन प्रशासनाने दोन दिवस कोणतीही हालचाल केली नाही. मात्र जेव्हा सार्वजनिक मंडळे पावसापासून मांडवातील आरास व गणेश मूर्तीचे संरक्षण करण्याची कामे करु लागली तेव्हा प्रशासनाचे धाबे दणाणले. अहवाल सादर होवू लागले, या दरम्यान पोलिसांनी सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये फूट पाडण्याचेही प्रयत्न केले, मात्र त्याला संगमनेरकरांच्या एकजुटतेसमोर यश लाभले नाही. अखेर गणेशोत्सवाच्या तब्बल 18 व्या दिवशी शासनाने संगमनेरकरांची मागणी मान्य केली आणि भंडारदरा धरणातून विसर्जनासाठी ‘विशेष’ आवर्तन सोडल्यानंतर संगमनेरात 19 व्या दिवशी श्रींचे वाजतगाजत विसर्जन करण्यात आले. विशेष म्हणजे याच दिवशी जवळपास 60 हजार घरगुती गणपती बाप्पांनाही भावपूर्ण निरोप दिला गेला.
इतिहासात पहिल्यांदाच वाहत्या पाण्याशिवाय विसर्जन करणार नाही असा ठाम मुद्दा समोर घेवून संगमनेरकरांनी एकजुटीने आंदोलन करीत एव्हान दहा दिवस बसणार्‍या बाप्पांचा 19 दिवस पाहुणचार केला. संगमनेरकरांचे हे आंदोलन इतिहासात नोंदवले गेले. त्यानंतर 2014 सालीही तसाच प्रसंग निर्माण झाला होता, प्रशासनाने पाणी सोडण्यास नकार दिल्यानंतर संगमनेरातील वातावरण पुन्हा तापू लागले होते. मात्र विसर्जन दिनाच्या मध्यरात्री बारा वाजता प्रशासनाने माघार घेत पाणी सोडले, ते संगमनेरात पोहोचण्यास सायंकाळचे पाच वाजले, मात्र तोपर्यंत संगमनेरातील अपवाद वगळता बहुतेक खासगी, घरगुती व सार्वजनिक गणेश मंडळांनी आपल्या बाप्पांचे विसर्जन केले नव्हते.
यावेळीही असाच प्रसंग निर्माण झाला आहे. समन्यायी पाणीवाटपानुसार 30 सप्टेंबरपर्यंतचा पाऊस आणि 15 ऑक्टोबररोजी गोदावरी उर्ध्वभागातील धरणांची स्थिती यांचे मोजमाप करुन जायकवाडी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा 65 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास त्याची तुट नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून भरुन द्यावे लागते. या विषयावरुन अनेकवेळा आंदोलने झाली, मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाने कायद्याचे पालन करीत वेळोवेळी पाणी सोडले आहे. यावर्षी विसर्जन दिनापर्यंत जायकवाडीतील पाणीसाठा 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास ही समस्या उद्भवणार नाही, मात्र ही तुट अधिक राहिली तर यावेळी पाण्यासाठी संघर्ष अटळ असून प्रशासनाने शांतता समितीच्या बैठकीतून त्यावर आधीच तोडगा काढण्याची गरज आहे, अन्यथा ऐनवेळी या विषयावरुन संगमनेरच्या शांतता व सुव्यवस्थेचाही प्रश्‍न निर्माण होवू शकतो.
2012 साली वाहत्या पाण्यावरुन खोळंबलेले विसर्जन तत्कालीन पोलीस अधिक्षकांच्या शिष्टाईचे अपयश होते. त्यावेळीही संवादातून हा प्रश्‍न मार्गी लावता येणं शक्य होतं. मात्र त्यांनी वर्दीचा धाक दाखवून मंडळांचे नेतृत्त्व करणार्‍यांनाच दमात घेण्याचा प्रयत्न केल्याने वातावरण चिघळले. त्याचा परिपाक पोलीस आणि मंडळांमध्ये विसंवाद होण्यात झाला आणि संगमनेरात 19 दिवसांच्या गणेशोत्सवाचा इतिहास लिहिला गेला. प्रशासनाने या घटनेची नोंद घेवून एक तपानंतर पुन्हा निर्माण होवू पाहणार्‍या परिस्थितीला अनुसरुन लवकरात लवकर शांतता समितीची बैठक बोलावून मंडळांशी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यातील संवेदनशील शहरांच्या पंक्तित गणल्या जाणार्‍या संगमनेर शहराला सध्या खमक्या पोलीस निरीक्षकांची प्रतिक्षा आहे. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक बापूसाहेब महाजन यांची यापूर्वीच नाशिकच्या प्रशिक्षण अकादमीत बदली झाली आहे, मात्र पोलीस अधिक्षकांनी अद्यापही त्यांना मुक्त केलेले नाही. वास्तवित मुख्यालयात खमके आणि अनुभवी निरीक्षक उपलब्ध असतानाही अधिक्षकांकडून महाजनांच्या खांद्यावरच भार देण्याचा प्रकार अचंबित करणारा आहे. अवघ्या तरुणाईला रस्त्यावर घेवून येणार्‍या या सार्वजनिक उत्सवात संगमनेर शहराला अनुभवी आणि पोलिसांचा धाक निर्माण करणार्‍या अधिकार्‍याची गरज आहे, पोलीस अधिक्षकांनी तत्पूर्वीच या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
