संगमनेरात सकल मराठा समाजाकडून मराठा लोकप्रतिनिधींचा निषेध! आरक्षणाबाबत लवकर तोडगा न निघाल्यास धडा शिकवण्याचाही दिला इशारा..
नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतिम निकाल जाहीर केला असून राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला आहे. राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला. यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला असून संगमनेरातही त्याचे पडसाद पहायला मिळाले. आज दुपारी मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाजाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी बसस्थानकासमोर जमा होवून राज्य सरकारच्या अपयशाचा निषेध करीत राज्य व केंद्रातील सर्व मराठा लोकप्रतिनिधींचा निषेध केला व लवकरात लवकर यावर तोडगा न काढल्यास धडा शिकवण्याचाही इशारा दिला.
सन 1992 साली इंद्रा सहाणी प्रकरणाचा निवाडा करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने जातीय आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. त्यावेळी नऊ सदस्यीय खंडपीठाने ‘तो’ ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्याचाच धागा धरुन राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निकाल आज जाहीर केला.
आज सकाळी साडेदहा वाजता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु झाली. यावेळी न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल याच्यातून न्यायालयाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचे आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. तसेच इंद्रा सहाणी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यावेळी मराठा समाजाला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी स्थिती नसल्याचेही पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.
या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दाखल केलेला गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचेही नमूद केले. आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं अशक्य असल्याचं यावेळी खंडपीठाने सांगितले. मात्र त्याचवेळी न्यायालयानेे 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय पदव्यूत्तर प्रवेश घेतले आहेत त्यांचे प्रवेश वैध ठरवून अशा वैद्यकीय शाखेतील असंख्य विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासाही दिला. यासर्व घटनावर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करताना माझ्यासाठी आणि समाजासाठी आजचा क्षण अत्यंत दुर्दैवी आणि भयानक असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रितरित्या निर्णय देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा अहवाल यातून न्यायालयाला मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच इंद्रा सहाणी प्रकरणाबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरजही नसल्याचे न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे. या दुर्दैवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रात स्थगित असलेले मराठा आरक्षण आता थांबले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज सकाळी न्यायालयाचा निकाल येताच राज्यातील मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते रसत्त्यावर उतरले. संगमनेरातही राजेंद्र देशमुख, शरद थोरात, अमोल खताळ, अमोल कवडे व रमेश काळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली बसस्थानकासमोर आंदोंलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करतांना राज्यातील व देशातील मराठा लोकप्रतिनिधींचा जाहीर निषेध करतांना मोठी घोषणाबाजीही केली. सध्या तालुक्यात कोविडचे संक्रमण भरात असल्याने मराठा समाजाने घरातूनच निषेध नोंदवावा असे आवाहन स्थानिक कार्यकर्त्यांनी केले होते, त्यामुळे आंदोलनस्थळी जमाव जमला नाही. पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांना यावेळी निषेधाचे आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन देवून या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
