बहुचर्चित ‘पुणे-नाशिक’ रेल्वेमार्गाला लागला ‘लालफिती’चा ब्रेक! राज्याकडून प्रस्ताव दाखल करण्यास उशीर झाल्याने आता वर्षभरासाठी पडला ‘लाल कंदील’

नायक वृत्तसंस्था, संगमनेर
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला ‘नाशिक-पुणे’ या बहुचर्चित रेल्वेमार्गाबाबत सकारात्मक निर्णय घेत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश बजावले होते. त्यामुळे गेली तीन दशके केवळ चर्चा आणि आश्वासनांच्या गर्तेत अडकलेल्या या रेल्वेमार्गाला ‘हिरवा कंदील’ मिळेल अशी अपेक्षा निर्माण झालेली असताना आता ‘लालफिती’च्या कारभारामुळे हा रेल्वेमार्ग वर्षभरासाठी बासनात गुंडाळला गेला आहे. राज्य शासनाकडून रेल्वे मंत्रालयाला वेळेत प्रस्ताव दाखल झाला असता तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी मोठी तरतूद होण्याची अपेक्षा होती, मात्र राज्यातील बाबुशाहीच्या कारभाराने या दोन्ही महानगरांसह संगमनेरकरांची मोठी निराशा केली असून या रेल्वेमार्गासाठी आता आणखी वर्षभर तिष्ठत रहावे लागणार आहे.

गेल्या सोमवारी (ता.1) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी नागपूर मेट्रो आणि नाशिकमधील निओ मेट्रोसाठी एकूण 7 हजार 692 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गेली तीन दशके केवळ चर्चा आणि आश्वासनांच्या गर्तेत हेलकावे घेणार्‍या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील बहुचर्चित पहिल्या सेमीस्पीड रेल्वेमार्गासाठीही मोठी तरतूद होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात यंदाच्या अर्थसंकल्पात या रेल्वेमार्गाबाबत चकार शब्दही उच्चारला गेला नाही, त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलेले असतांना आता त्यामागील वास्तव समोर आले आहे.

वास्तविक गेल्या 14 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील अविकसित भागांना डोळ्यासमोर ठेवून तेथील प्रलंबित कामांना गती देण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर ‘महारेल’च्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अ‍ॅड.अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, अप्पर सचिव तथा परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, वित्त सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अप्पर सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जायस्वाल आणि अन्य वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत ‘महारेल’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जायस्वाल यांनी सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्याच सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण केले. विशेष म्हणजे या बैठकीच्या केंद्रस्थानी हाच विषय प्रमुख चर्चेत होता. त्यामुळे राज्यसरकार या रेल्वेमार्गासाठी आग्रही असल्याचेही या बैठकीतून समोर आले. पुणे आणि नाशिक या दोन महानगरांना जोडणार्‍या या रेल्वमार्गावरील स्थानके, कृषी व औद्योगिक गोदामे, विविध कंपन्यांना दिलेले प्रस्ताव व या दोन्ही महानगरांतील औद्योगिक वसाहतींना परस्परांशी जोडण्याचा प्रस्ताव पाहून मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव तयार करुन तो मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश मुख्यसचिवांना बजावले होते.

त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव तातडीने राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करुन तो अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यातील ‘लालफिती’च्या कारभारामुळे सदरचा प्रस्ताव वेळेत दाखल होवू शकला नाही. त्याचा परिणाम अपेक्षित असतांनाही यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘पुणे-नाशिक’ या रेल्वेमार्गासाठी एका नव्या रुपयाचीही तरतूद झाली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर दृष्टीपथात येवू पाहणारा हा बहुचर्चित रेल्वेमार्ग किमान वर्षभरासाठी दृष्टीआड गेल्याने पुणे-नाशिक आणि नगर या तिनही जिल्ह्यातून राज्यातील बाबुगिरीबाबत संताप व्यक्त होत आहे.

235 किलोमीटर लांबीच्या देशातील या पहिल्याच ‘सेमी हायस्पीड’ रेल्वेमार्गासाठी सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील प्रत्येकी 20 टक्के निधी राज्य व केंद्र सरकारकडून तर उर्वरीत 60 टक्के निधी वित्तीय संस्थांकडून उभारण्याचे नियोजन आहे. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर बाराशे दिवसांत हा रेल्वेमार्ग सुरू करण्याचे उद्दिष्ट महारेलने ठेवले आहे. दोनशे किलोमीटर प्रतितास वेगाने या रेल्वमार्गावरुन वाहतूक होणार असल्याने प्रवाशी व मालवाहतूकदार यांना मोठा फायदा होईल. त्यासोबतच नगर जिल्ह्यातील व विशेष करुन संगमनेर-अकोले तालुक्यातील कृषी, औद्योगिक व पर्यटन विकासाला नवसंजीवनी देण्याचे काम या घडणार असल्याने या रेल्वेमार्गाबाबत या दोन्ही तालुक्यात प्रचंड उत्सुकता आहे.