राजूरमध्ये बीओटी तत्वावर शाळा बांधण्यास विरोध प्रस्तावावरुन ग्रामसभेत दोन गटांत झाली चांगलीच खडाजंगी

नायक वृत्तसेवा, राजूर
बीओटी तत्वावर राजूर (ता.अकोले) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या बांधकाम प्रस्तावावरून ग्रामसभेत पडलेल्या दोन गटांत चांगलीच खडाजंगी झाली. दरम्यान याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकृत पत्र आल्यानंतरच यावर निर्णय घेण्यात यावा अशी चर्चा झाली.

सरपंच पुष्पा निगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत बीओटी तत्वावर शाळा बांधकाम, बेकायदेशीर दारूविक्री, मटका, जुगार, गुटखा, उभ्या राहिलेल्या परंतु ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद न झालेल्या इमारती आदी विषयांवर शाब्दिक चकमकी उडाल्या. ग्रामविकास अधिकारी बी. डी. नाडेकर, उपसरपंच संतोष बनसोडे, सदस्य गणपत देशमुख, गोकुळ कानकाटे, हर्षल मुर्तडक, प्रमोद देशमुख, ओंकार नवाळी, अतुल पवार, शेखर वालझाडे, ग्रामपंचायत सदस्य, शिवसेना नेते संतोष मुर्तडक, राष्ट्रसेवा दलाचे विनय सावंत, दौलत देशमुख, अविनाश बनसोडे, दत्तात्रय निगळे आदिंसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद शाळेचे बांधकाम बीओटी तत्वावर करणे, अवैध दारूविक्री, मटका, गुटखा, अतिक्रमण, नवीन बांधकामांच्या न झालेल्या नोंदी, जलजीवन योजना आदी विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. तर काही काळ वातावरणही तापले होते. तोंडी आलेल्या माहितीवरून येथील शाळेच्या बांधकामाबाबतच्या प्रस्तावाची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विनय सावंत यांनी दिली. यात ग्रामपंचायत जवळील प्राथमिक शाळेची नऊ गुंठे जागा ही कराराने विकासकाला देण्यात येईल आणि त्याठिकाणी कॉम्प्लेक्स उभे राहील. या बदल्यात प्राथमिक शाळेच्या 49 गुंठे क्षेत्र असणार्‍या जागेत पाच कोटी रुपये खर्च करून मुला-मुलींसाठी दोन स्वतंत्र इमारती उभ्या करण्यात येतील आणि त्यात वर्गखोल्या, कार्यालय, वाचनालय, स्वच्छतागृहे आदिंचा समावेश असणार असून याची संपूर्ण मालकी ही जिल्हा परिषदेची असणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. या वर्गखोल्यांच्या परिसरात कुठल्याही प्रकारच्या व्यावसायिक इमारती उभ्या राहणार नसल्याचे स्पष्ट करुन जिह्यात बीओटी तत्वावर उभारण्यात आलेल्या शाळांची माहिती देतानाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे अवघड असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर गावहिताच्या दृष्टीने याबाबत विचार करावा असे मत त्यांनी मांडले.

यावर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष मुर्तडक यांनी आक्षेप घेत जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या वर्गखोल्या बांधणे ही जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे. यासाठी आमदार, खासदार यांच्या निधीतून काही, शिक्षक व इतर सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून काही रक्कम उभी करता येईल असे सांगताना अकोले येथे उभ्या राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या इमारतीचे उदाहरण मुर्तडक यांनी दिले. यातून खासगीकरण होई आणि याचे काय काय विपरीत परिणाम होतील याचे काही दाखले देत या प्रस्तावाला विरोध केला. मुळात ही चर्चा केवळ तोंडी मिळालेल्या माहितीनुसार आहे, याबाबतचे कुठलेही लेखी पत्र जिल्हा परिषदेकडून आलेले नाही. बीओटी तत्वावर शाळा बांधकामे प्रथम आदिवासी भागात करावीत असे सांगताना राजूर येथील ही जागा एक मोठे उत्पन्नाचे साधन असल्याने हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मुर्तडक यांनी केला. उपसरपंच बनसोडे, गणपत देशमुख व इतरांनीही बीओटी तत्वावर शाळा बांधण्यास विरोध करत याबाबतचे अधिकृत पत्र जिल्हा परिषदेकडून येऊ द्यात त्यानंतर संबंधित अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सदस्य व ग्रामस्थ यांच्यात बैठक घेऊन त्यावर चर्चा करावी असे सांगितले. विकासकामाला आमच्याकडून विरोध होणार नाही फक्त त्यावर सर्वसमावेशक चर्चा व्हावी असे मतही त्यांनी मांडले. गोकुळ कानकाटे, अविनाश बनसोडे, ओंकार नवाळी, दौलत देशमुख, दीपक देशमुख, रजनी टिभे, अमोल पवार आदिंनी सूचना मांडत चर्चेत सहभाग घेतला.