कागदावर लावलेल्या झाडांचा निर्णय दृष्टीपथात मात्र वन्यजीवांचे काय? पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग; महामार्ग प्राधिकरणाकडून अटी व शर्थींची उघडपणे पायमल्ली..


नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकारी विभाग कायदा आणि नियमांची कशी पायमल्ली करतात याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणून संगमनेर हद्दीतून गेलेल्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाकडे बघता येईल. दहा वर्षांपूर्वी या रस्त्याचे काम सुरु होवून सहा वर्षांपूर्वी ‘सदोष’ अवस्थेतही त्याचे लोकार्पण झाले. त्यानंतरच्या काळात ठेकेदार कंपनीकडून राहिलेली कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात आजवर तसे काहीच घडले नाही. त्याचा परिणाम पर्यावरणासह मानव आणि वन्यजीवांना आजही भोगावा लागत आहे. मात्र संगनमतातून गिळलेल्या पैशाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा कंठच दाबला गेल्याने एका सामाजिक कार्यकर्त्याला त्या विरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली. ‘त्या’ कार्यकर्त्याने न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित केलेला वृक्षारोपणाच्या मुद्द्याचा निकाल दृष्टीपथात असतानाच आता याच प्रकरणाच्या सुनावणीतून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा आणखी एक ‘घोटाळा’ समोर आला आहे. वनविभागाकडून ‘ना हरकत’ मिळविण्यासाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या त्यांची पूर्तताच न केल्याने गेल्या सहा वर्षांत पुणे-नाशिक महामार्गावरील एकट्या संगमनेर तालुक्यात 17 बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. प्राधिकरणाने भ्रष्टाचाराच्या दाबात ठेकेदार कंपनीवरील नियंत्रण सैल केल्याने त्याचा फटका पर्यावरणासह मानव आणि वन्यजीवांनाही भोगावा लागत आहे. प्राधिकरण, महसूल व वन विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अभ्रद्र युतीतून पुणे-नाशिक महामार्ग मानव आणि प्राणी अशा दोहींसाठी मृत्यूचा सापळाच ठरत आहे.

कोणताही महामार्ग तयार करताना त्याला पर्यावरण व वनविभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. त्याप्रमाणे प्राधिकरणाच्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग क्र.60 च्या प्रकल्प संचालकांनी प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानुसार त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्रही देण्यात आले. मात्र त्याचवेळी प्रमाणपत्र देण्यासाठी केंद्रीय वनविभागाने काही अटी व शर्थीही लागू केल्या. त्यांचे तंतेातंत पालन करु असे लेखी आश्वासनही प्राधिकरणाकडून देण्यात आले. तसा उल्लेख केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या गोपाळ सचिवालयातून 17 डिसेंबर 2014 रोजी राज्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात आढळतो. त्यात खेड ते सिन्नर या राष्ट्रीय महामार्ग क्र.60 च्या कामासाठी आवश्यक असणारी वनविभागाची 33.9585 हेक्टर जमीन केंद्र सरकारने मंजूर केल्याचे व अटी व शर्थींना अधीन राहून सदरची जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नावे हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

याच पत्रातील पंधराव्या कलमात प्राधिकरणाने वनविभागाशी सल्लामसलत करुन वन्यप्राणी व इतरांच्या हालचालीसाठी अंडरपास (भुयारी) आणि ओव्हरपास (उड्डाण पूल) तयार करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र ना त्याकडे आणि ना रस्त्याने तोडलेल्या शेकडो झाडांकडे प्राधिकरणाने ढुंकूनही पाहिले नाही. हा रस्ता तयार होण्यात केंद्रीय पर्यावरण व वन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तर, राज्याकडून वनविभागासह महसूल विभागाचाही थेट संबंध येतो. हा महामार्ग सामान्य प्रवासी आणि वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरण्यामागे केवळ या यंत्रणांमधील मोठे अधिकारीच नव्हेतर काही सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, नेते आणि चक्क पत्रकारांनीही आपले हात धुवून घेतलेले आहेत. त्यामुळे 2014 साली ठरलेल्या अटी व शर्थींचीं वनविभाग व महामार्ग प्राधिकरणाला सहा वर्षांनी 2020 मध्ये आठवण झाली. तोपर्यंत अवघ्या तीनच वर्षांत या महामार्गाने असंख्य अपघातात अनेकांचे जीव घेण्यासह सात बिबट्यांचाही बळी घेतला होता.

सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांनी सुरुवातीला तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या सकारात्मक प्रतिसादातून 2019 साली महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आणण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. न्यायाधिकरणासमोर गेल्या चार वर्षात याचिकाकर्ते बोर्‍हाडे यांच्यासह महामार्ग व वन विभागाच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावण्यांमधून ‘पुणे-नाशिक’ महामार्गाचा संपूर्ण विषय अवगत झाला आहे. हा रस्ता तयार करताना विविध प्रकारची 2 हजार 373 झाडे तोडण्यात आली होती. सुरुवातीला प्रांताधिकार्‍यांसमोर झालेल्या सुनावण्यांमध्ये प्राधिकरणाने आम्ही त्याच्या दहापट झाडे लावली, ती जळाली, शेतकर्‍यांनी आपल्या फायद्यासाठी तोडली वगैरे भुलभुलैय्याही करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता असताना आता त्याच सुनावण्यांमधून हा नवीन प्रकार समोर आला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सादर केलेल्या अहवालात खेड ते सिन्नर या महामार्गावर कोठेही अंडरपास अथवा ओव्हरपास असल्याचा उल्लेखही केलेला नाही. आजच्या स्थितीत या महामार्गाचे 95 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. विशेष म्हणजे या महामार्गावरील सर्व घाटरस्त्यांची कामेही पूर्ण झालेली आहेत. अशा स्थितीत आता पूर्तता कशी करणार असा सवालही प्राधिकरणाला विचारण्यात आला होता. त्यावर प्राधिकरणाच्या वकिलांची बोबडीही वळाली होती. 1 जानेवारी 2017 रोजी हा महामार्ग खुला झाल्यानंतर त्याच्या पंधराच दिवसांत गाभणवाडीजवळ मादी जातीचा बिबट्या गाडीची धडक लागून मृत्यूमुखी पडला आणि माणसांसह वन्यजीवांचाही या ‘सदोष’ महामार्गवर बळी जावू लागला. मात्र ना प्राधिकरणाला जाग आली, ना वनविभागाला त्यामुळे माणसं, बिबटे व अन्य प्राणी मरत राहिले आणि हे पुढच्या महामार्गाचे आडाखे बांधण्यात व्यस्त झाले.

कोविड संक्रमणाचा 2020-21 हे आर्थिक वर्ष सोडले तर पुणे-नाशिक महामार्गावर विविध ठिकाणी आत्तापर्यंत 17 बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात 2017 मध्ये दोन, 2018 मध्ये एक, 2019 मध्ये चार, 2020 मध्ये एकही नाही. 2021 मध्ये तीन, 2022 मध्ये चार आणि 2023 मध्ये आत्तापर्यंत तिघा बिबट्यांचा बळी गेला आहे. रस्ता ओलांडताना बिबट्यांचे होणारे वाढते अपघात पाहून तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी नाशिक विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षकांना पाठवलेल्या अहवालात बिबट्यांचा वावर असलेले आणि त्यांना अंडरपास अथवा ओव्हरपासची सोय करुन देण्यासंदर्भात मूळ परवानगीच्या कलमात असलेल्या तरतुदींकडेही त्यांचे लक्ष वेधले होते. याच अहवालात महामार्गावरील चार ठिकाणी वन्यजीवांसाठी अशा प्रकारचे मार्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याकडे ना वनविभागाने गांभर्याने पाहीले ना प्राधिकरणाने त्यामुळे या महामार्गावर माणसांसह जनावरेही अपघाताचे बळी ठरत असून जबाबदार यंत्रणा मात्र त्याकडे डोळेझाक करीत आहे.


करारात ठरल्याप्रमाणे 24 हजार झाडे लावून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोर्‍हाडे यांना एकाकीपणे न्यायालयीन लढा द्यावा लागला, अर्थात त्यांना तसा पूर्वानुभवही असल्याने त्यांनी तो यशस्वीपणे लढून प्राधिकरणाचा खोटारडेपणा उघडा पाडला आहे. लवकरच न्यायाधिकरणाचा निकाल समोर येईल आणि त्यातून विस्तृत चित्र उभे राहील. त्यांच्या या लढ्यातून झाडांचा प्रश्न सुटणार असला तरीही आता प्राधिकरणाने केलेला वन्यजीवांचा जीव घेणारा दुसरा ‘घोटाळा’ही समोर आल्याने पूर्वानुभव पाहता त्यासाठीही नागरी लढाच उभारावा लागणार आहे. अन्यथा आधीची ‘मृत्यूघंटा’ ही पुसट झालेली या महामार्गाची ओळख आता पुन्हा गडद होवू लागली आहे.

सहा वर्षात 17 बिबटे ठार!
2017 – दोन
2018 – एक
2019 – चार
2020 – निरंक
2021 – तीन
2022 – चार
2023 – तीन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *