अठरा वर्षांनी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांसाठी प्रथमच जाहिरात 17 मे पर्यंत अर्ज करण्यास मुदत; सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळेंनी केले स्वागत

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या निवडीसाठी 2005 नंतर प्रथमच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अलिकडे या संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर राजकीय नियुक्त्या केल्या जात होत्या. सत्ताधारी पक्षांकडून कोटा ठरवून पदे वाटली जात होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विश्वस्त मंडळ आणि संस्थानचा कारभारही नेहमीच न्यायालयीन वादात अडकल्याचे पाहायला मिळाले. अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. अखेर आता या प्रक्रियेत बदल झाल्याचे संकेत मिळत असून राज्य सरकारतर्फे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 17 मे पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्यासंबंधीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेले शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबर 2022 मध्येच बरखास्त करण्यात आले आहे. तेव्हाच आठ आठवड्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा आदेश देण्यात आला होता. तोपर्यंत तीन सदस्यांच्या तदर्थ मंडळाकडे कारभार सोपविण्यात आला होता. दिलेल्या मुदतीत नवीन मंडळ नियुक्त झालेच नाही. मधल्या काळात सत्ता बदल झाला. नवीन सरकार सत्तेवर आले. त्यांच्याकडूनही या प्रक्रियेला मोठा विलंब झाला.

आता मात्र मधल्या काळापेक्षा वेगळी पद्धत सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. मधल्या काळात या मंडळासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात येत नव्हते. आता ते मागविण्यात आले आहेत. त्यावेळी नियम वाकवून आपल्या कार्यकर्त्यांना तेथे नियुक्त केले जात होते. त्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून न्यायालयात धाव घेतली जात होती. विश्वस्त मंडळ नियमानुसार नियुक्त करण्यात आले नाही, निकष पाळले गेले नाहीत, असे आक्षेप घेतले जात होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारला म्हणजेच सत्ताधारी मंडळींनाही मोठी कसरत करावी लागत होती.

अध्यक्षांसह 17 जणांचे विश्वस्त मंडळ असते. साई संस्थानच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, मंडळात एक महिला, एक मागासवर्गीय असावा आणि आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावेत, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा पाच प्रकारच्या व्यक्ती असल्या पाहिजेत असा नियम आहे. राजकीय नियुक्त्या करताना तो वाकविला जात होता. आता अर्ज मागवून नियुक्त्या होणार असल्याने काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. यासाठी सतत पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे म्हणाले, ‘मधल्या काळात राजकीय नियुक्त्या होत असल्याने एक चांगले धार्मिक देवस्थान मंडळ बदनाम झाले. आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याला आता यश आल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे. आता यासाठी आलेल्या अर्जांतून योग्य व्यक्तींची पारदर्शक पद्धतीने निवड व्हावी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त असून तेथे नियमानुसार आयएएस अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी. पुन्हा एकदा चांगला कारभार या विश्वस्त मंडळाकडून व्हावा,’ ही अपेक्षा आहे.