स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम! खर्च टाळण्यासाठी इच्छुक भूमिगत; दिवाळीनंतरच निवडणुकांना मुहूर्त लागण्याची शक्यता..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
विविध कारणांमुळे गेल्या अडिच वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने रेंगाळत गेलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या भरवशावर आत्तापर्यंत अनेक इच्छुकांचे खिसे रिकामे झाले आहेत. त्या उपरांतही निवडणुका दृष्टीपथात येत नसल्याने खर्च टाळण्यासाठी बहुतेक इच्छुक उमेदवारांनी भूमिगत होण्याचा पर्याय निवडला आहे. जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांच्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ पूर्ण होवून जवळपास दीड वर्षाचा काळ लोटला आहे. सध्या या सर्व ठिकाणी प्रशासक राज आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणासह प्रभागरचना व जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीसारख्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने न्यायालयीन निर्णयानंतरच निवडणुका होणार असल्याने दिवाळीपूर्वी त्याचा धुरळा उडण्याची शक्यता धुसर आहे, त्यामुळे नगरसेवक होवून पालिका सभागृहात पोहोचण्याचे मनसुबे बाळगणार्‍यांची घालमेलही वाढली आहे.

राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्यांसह 220 नगरपरिषदा आणि 23 महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची रणनीती तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आखली होती. या सर्व निवडणुका 2021 च्या डिसेंबरमध्येच होणे अपेक्षित होते. मात्र, तत्पूर्वीच मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनाचे कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या. तर त्यानंतरच्या कालावधीत ओबीसी आरक्षणावरुन सर्वच निवडणुका नियोजित वेळेत होवू शकल्या नाहीत. गेल्या वर्षी जुलैच्या सुरुवातीला राज्यात सत्तानाट्य रंगल्यानंतर या निवडणुका घेण्याबाबत पुन्हा नव्याने राजकीय डवपेच आखले गेल्याने तेव्हापासून वेगवेगळ्या कारणांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टळल्या.

राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये प्रशासकांची नेमणूक होवून वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे. अशीच परिस्थिती अनेक ठिकाणच्या जिल्हा परिषदा व महापालिकांमध्येही असून तेथेही सहा महिन्यांपासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांमधील सदस्यांना गेल्या मोठ्या कालावधीपासून पदांशिवाय वावरण्याची वेळ आली आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआचा निर्णय रद्द करुन पुन्हा जनतेतूनच नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक इच्छुक तेव्हापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधून गेल्या एक-दीड वर्षांच्या कालावधीतील विविध सण-उत्सव व सामान्यांच्या व्यक्तिगत अडचणींमध्ये त्यांना आर्थिक मदत करावी लागली.

वर्षअखेरीस निवडणुका होतील असा अंदाज बांधून गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सव, दिवाळीसारख्या सणांमध्ये नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाच्या इच्छुकांनी मोकळ्या हाताने खर्च केला. मात्र त्याउपरांतही निवडणुका होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्याने या सर्वांची मोठी घालमेल झाली आहे. त्यातच यापूर्वीच मोठा खर्च झाल्याने काहींचे बजेटही कोलमडले आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यासह संगमनेरातील असंख्य इच्छुक उमेदवारांनी यंदाच्या पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होतील असे अंदाज बांधून गेल्या दीड वर्षांपासून सामान्यांमध्ये वावरणेच थांबवले आहे. लोकांमध्ये गेलोच नाहीत, तर खर्चही होणार नाही ही त्यांची त्यामागील भावना आहे.

एरव्ही सकाळ, दुपार, संध्याकाळ आणि रात्र अशा कोणत्याही वेळी आपल्या प्रभागात आढळणारे, लोकांना भेटणारे, त्यांच्याशी बोलणारे, त्यांच्या समस्या ऐकून त्यावर समाधानाचे आश्वासन देणारे इच्छुक आता मात्र प्रभागातून गायब झाल्याचे दिसत आहे. त्यावरुन इच्छुकांनी निवडणुकांची शक्यता नसताना नाहक खर्च कशाला? याचा विचार करुन निवडणुकांची शक्यता निर्माण होईपर्यंत भूमिगत राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र सध्या संगमनेरात दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या शिवजयंती व महिला दिनाच्या कार्यक्रमातूनही या गोष्टी ठळकपणे समोर आल्या असून एव्हाना निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर धामधूम होणारे हे उत्सव फारसा डामडौल न बाळगता साजरे झाल्याचेही दिसून आले आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका गेल्याचवर्षी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासही न्यायालयाने मान्यता दिल्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होवूनही या नगरपरिषदांच्या निवडणुका थांबवण्यात आल्या होत्या. त्या दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने जुनी प्रभागरचना आणि थेट जनतेतून नगराध्यक्ष हे आपले धोरण स्वीकारल्याने त्या विरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हापासून निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होवूनही ‘त्या’ 92 नगरपरिषदांसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत.