आनंदवार्ता! ‘महारेल’ने भूसंपादनावरील स्थगिती उठवली! बहुउद्देशीय प्रकल्प; भूसंपादनाचे थांबलेले काम पुन्हा झाले सुरु..

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकर्‍यांना देण्यासाठीच्या निधीची कमतरता निर्माण झाल्याने गेल्या पंधरवड्यात महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉपोरेशनने (महारेल) नाशिक, नगर व पुण्यात सुरु असलेल्या भूसंपादनाच्या मुल्यांकनाचे काम थांबविले होते. मात्र आता राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी पुन्हा देण्यास सुरुवात झाल्याने पंधरा दिवसांपूर्वी थांबलेले भूसंपादनाच्या मुल्यांकनाचे काम पुन्हा सुरु करण्यात आले आहे. याबाबत महारेलच्या मुख्यालयातून ‘यापूर्वीचे पत्र रद्द करा’ अशा खुलाशासह जिल्हा यंत्रणेला पत्र देण्यात आले आहे.

मध्यंतरी रेल्वे मंत्रालय व महारेलच्या पातळीवरच या प्रकल्पाबाबत गोंधळ झाल्याची स्थिती निर्माण झाली होती. त्याला महारेलच्या नव्या पत्राने आता पूर्णविराम मिळणार आहे. सात वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने पुणे-नाशिक या महानगरांदरम्यान नवीन दुहेरी सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची घोषणा केली होती. यासाठी महारेलने 2017 ते 21 या चार वर्षात याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करीत 2021 मध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला डीपीआरही सादर केला. त्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत 16 हजार 39 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. त्यातील प्रत्येकी 20 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार कडून तर उर्वरित रक्कम महारेल खासगी कर्जाद्वारे उभारणार आहे.

पुणे, नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा कायाकल्प करणारा प्रकल्प ठरणार्‍या ‘पुणे-नाशिक’ या देशातील पहिल्याच सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला निधीच्या कमतरतेमूळे भूसंपादनाच्या मूल्यांकन प्रक्रियेलाच ‘ब्रेक’ लागल्याने हा प्रकल्प अधांतरीत बनला होता. या रेल्वेमार्गासाठी यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यात 45 हेक्टर जमिनीसाठी 124 तर नगर जिल्ह्यात 19 हेक्टर जमिनीसाठी 101 खरेदीखत करण्यात आले आहेत. प्रवाशांसह शेती व उद्योग क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार्‍या आणि पुणे, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना संजीवनी देणार्‍या या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्र्यांनीही नुकतीच मान्यता दिली होती. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी देतांना खासगी क्षेत्रातील भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद केली होती.

त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून या तिनही जिल्ह्यातील आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सध्या वेगात सुरु होती. मात्र पंधरा दिवसांपूर्वी महारेलकडून निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करुन मूल्यांकन प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना दिल्या गेल्याने या रेल्वेप्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा एकदा खीळ बसली होती. मात्र आता महारेलने आधीचे पत्र रद्द करुन पूर्ववत भूसंपादन व मुल्यांकनाचे काम सुरु करण्याच्या सूचना दिल्याने या प्रकल्पाबाबतची अनिश्‍चितता तूर्त टळली आहे.

या बहुउद्देशीय रेल्वे प्रकल्पासाठी संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांच्या हद्दित 293 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. याशिवाय वनविभागाची 46 हेक्टर आणि शासनाची 15 हेक्टर जमिनही भूसंपादीत होणार आहे. 235 किलो मीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गापैकी 70 किलो मीटर रेल्वेमार्ग (30 टक्के) संगमनेर तालुक्यातून जाणार आहे. त्यात 26 गावे बाधित होणार असून पोखरी हवेली, अंभोरे, कोळवाडे, यलखोपवाडी, अकलापूर, केळेवाडी, खंदरमाळवाडी, नांदूर खंदरमाळ, जांबुत बु., साकूर, माळवाडी, बोटा, रणखांबवाडी, पिंपरणे, जाखूरी आणि खंडरायवाडी या 16 गावांमधील 19 हेक्टर जमिनीचे थेट 101 खरेदीखतांद्वारे भूसंपादन करण्यात आले असून त्यासाठी 29 कोटी रुपये जागामालकांच्या खात्यात वर्गही करण्यात आले आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी देण्यास असहमती दर्शविली होती. मात्र स्थानिक प्रशासनाने वारंवार शेतकर्‍यांशी संवाद साधून त्यांना या प्रकल्पाचे फायदे समजावून सांगतांना त्यांना अपेक्षीत परतावाही मिळणार असल्याची ग्वाही दिल्याने सिन्नर तालुक्यातील 46 हेक्टर जमिनीचे संपादन करून शेतकर्‍यांना सुमारे 59 कोटींचा मोबदलाही वितरीत झाला आहे. अजूनही काही जमिनींचे भूसंपादन बाकी असल्यामुळे थेट खरेदीने भू-संपादनाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, असे पत्र महारेलने बुधवारी (ता.1) जिल्हाधिकार्‍यांना दिले असून जमिनींची थेट खरेदीद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जायस्वाल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना हे पत्र पाठविले आहे.