निळवंडे कालव्यांची स्थिती दोन दिवसांत सांगा! औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला आदेश

नायक वृत्तसेवा, कोपरगाव
निळवंडे धरण प्रकल्पाचे काम गौण खाणी बंद केल्यामुळे मंदावले असून त्याबाबत सोमवारी (ता.28) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात काय निर्णय होतो तो आम्हाला अवगत करून 30 नोव्हेंबरला दुपारी 4.30 वाजता पुढील आदेश करु, असे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे व देशमुख यांनी सांगितले. त्यामुळे दुष्काळी शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी दिली.

यावर्षी निळवंडे प्रकल्प, तीव्र पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबीमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग सांशक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी सदर मुदत 21 जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर 2022 करून घेतली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने अ‍ॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून, सदर काम खडी आणि वाळू अभावी काम मंदावले असून ज्या कामास दिवसाकाठी 300-400 ब्रास खडी-वाळू आवश्यक आहे त्याठिकाणी केवळ 30-40 ब्रास वाळू आणि खडी मिळत असल्याची बाब न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे सदर प्रकल्पाची किंमत दिवसाकाठी किमान 9 लाख रुपयांनी वाढत असल्याचे सांगितले होते.

परिणामस्वरूप डिसेंबर 2022 अखेर या निर्धारित वेळेत काम पूर्ण होणार नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यावर गोदावरी खोरे मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद यांचे वकील बी. आर. सुरवसे यांनी याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांची बैठक संपन्न होत असून खडी आणि वाळू बाबत निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यावर न्यायाधीश घुगे व देशमुख यांच्या न्यायालयाने दोन दिवसांत म्हणजे 30 नोव्हेंबरपर्यंत आपण वाट पाहू त्यानंतर आपण निळवंडे कालव्याबाबत पुढील आदेश देऊ असा गर्भित इशारा राज्य शासनाला दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका मानला जात आहे.