महाराष्ट्र सरकारने जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी! संगमनेर तालुका जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची महसूल मंत्र्यांकडे निवेदनातून मागणी

नायक वृत्तसेवा, संगमनेर
राजस्थान सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 जानेवारी, 2004 नंतर सरकारी नोकरीत लागलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना नुकतीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन लाखो कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या असून या धर्तीवर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या भविष्यकालीन जीवनात आश्वस्त करण्यासाठी फसलेली डीसीपीएस / एनपीएस योजना तत्काळ बंद करून 1982/84 ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना संगमनेर तालुक्याच्यावतीने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना जिल्हा नेते ज्ञानेश्वर सोनवणे, जिल्हा प्रतिनिधी शिवाजी आव्हाड, तालुकाध्यक्ष नीलेश हारदे, लिपीकवर्गीय संघटनेचे प्रदीप कुदळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

देशातील 1 जानेवारी 2004 नंतर लागलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांनाही राजस्थान सरकारच्या निर्णयामुळे एक आशेचा किरण दिसला आहे. वस्तूत: राज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू करणे वैकल्पिक असतानाही तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांना डीसीपीएस योजना लागू केली. ही योजना पूर्णत: बारगळल्याने दोन वर्षापूर्वी ती बंद करण्यात आली. प्रचंड विरोध असूनही एनपीएस ही योजना माथी मारली. या फसव्या योजनांच्या विरोधात सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन व इतरही अनेक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. निवेदनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना व नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजनेला विरोध दर्शविला आहे.

निवृत्तीवेतन ही कर्मचार्‍यांच्या भविष्यातील म्हातारपणाची काठी, एक आधार असतो. महाराष्ट्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या तो आधारच काढून त्यांना अपंग करून टाकले आहे. यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्‍यांची कुचंबना होईल, यात शंकाच नाही. आता राजस्थान सरकारने आणि यापूर्वी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने ही सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच देशातील इतरही राज्य जुनी पेन्शनचा निर्णय घेण्यास सकारात्मक आहेत. जुनी पेन्शन महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनाही मिळावा अशी मागणी सर्वच स्थरांतून होताना दिसत आहे.

याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा नेते ज्ञानेश्वर सोनवणे, जिल्हा प्रतिनिधी शिवाजी आव्हाड, नितीन केंगार, तालुकाध्यक्ष नीलेश हारदे, उच्चाधिकार समितीचे खंडू कोळपे, लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे प्रदीप कुदळ, माध्यमिक तालुकाध्यक्ष प्रदीप कांबळे, सरचिटणीस अशोक मधे, कार्याध्यक्ष रावसाहेब शिंदे, संजय गवळी, दत्तात्रय तांबे, रुपेश वालझाडे, विनोद बोरे, अशोक शिंदे, रवींद्र ठुबे, संदीप भालेराव, मच्छिंद्र शिंदे, राहुल गायकवाड, महिला प्रतिनिधी अश्विनी मेहेर, शीतल पांडे, माधुरी मंडलिक, रेश्मा केंगार आदी तालुका पदाधिकारी यांच्यासह सर्व विभागातील सरकारी, निम्नसरकारी कर्मचारी यांनी केले आहे.

1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर शासन सेवेत दाखल होणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने डीसीपीएस म्हणजेच नवीन परिभाषित अंशदान योजना लागू केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्याने शासनाने 1 एप्रिल, 2021 पासून ही योजना बंद करून एनपीएस ही शेअर मार्केटवर आधारित योजना कर्मचार्‍यांच्या माथी मारली. या योजनेत कर्मचार्‍यांचे भविष्य अंधकारमय आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक कुचंबना होऊन कर्मचार्‍यांचे जीवन हलाखीचे व असह्य होईल. म्हणून राजस्थान सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही 1982/84 ची जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचार्‍यांना लागू केली पाहिजे.
– शिवाजी आव्हाड (जिल्हा प्रतिनिधी-महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना)