ऑडिओ ‘व्हायरल’ प्रकरणी ‘ते’ दोन्ही कर्मचारी निलंबित! लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय दबावामुळे पोलीस निरीक्षकांना मात्र अभय?

नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर
पोलीस निरीक्षकांसह पोलीस कर्मचार्‍यांमध्ये ‘वसुली’वरुन झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांमध्ये व्हायरल झाल्यानंतर दोघा कर्मचार्‍यांवर कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे. रविवारी (ता.30) जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी पोलिसांची बदनामी करणार्‍या या कृत्याबद्दल श्रीरामपूर तालुका पोलीस ठाण्यातील पोलीस नाईक लक्ष्मण दशरथ वैरागर व कॉन्स्टेबल योगेश शिवाजी राऊत या दोघांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश बजावतांना दोघांनाही सेवेतून निलंबित केले आहे. त्याचवेळी या संपूर्ण घटनाक्रमाचे सूत्रधार ठरलेल्या पोलीस निरीक्षक मधुकर साळवे यांना मात्र ‘अभय’ देण्यात आल्याने संपूर्ण जिल्ह्यातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच तालुक्यातील प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांमध्ये वाढलेला राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव यामागे असून त्यातूनच कर्मचार्‍यांवर कारवाई आणि अधिकार्‍यांना अभय देण्याची नवी पद्धत जिल्ह्यात सुरु झाली असून कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंदवडे निघत आहेत.

गेल्या शनिवारी (ता.29) श्रीरामपूर तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मधुकर साळवे, पोलीस नाईक लक्ष्मण दशरथ वैरागर आणि कॉन्स्टेबल योगेश शिवाजी राऊत यांच्यातील परस्पर संभाषणाच्या दोन ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांमध्ये व्हायरल झाल्या होत्या. यातील पहिल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये खुद्द पोलीस निरीक्षक साळवे कॉन्स्टेबल राऊत यांना वसुलीवरुन झापीत असल्याचे समोर आले होते. याच संभाषणात ‘वसुलीचे काम वैरागरला दिलेले असतांना तुम्ही तेथे कशासाठी जाता?’ असा दरडावणीचा सवाल करीत राऊत यांना पोलीस ठाण्यात येण्याचे फर्मानही ते बजावतात. यावरुन पो.ना.वैरागर निरीक्षक साळवे यांच्याच आदेशाने अवैध व्यावसायिकांकडून वसुली करीत असल्याचे अगदी स्पष्ट होते.

तर दुसर्‍या ऑडिओ क्लिपमध्ये पो.नि.साळवे यांनी नियुक्त केलेला ‘कलेक्टर’ पो.ना.वैरागर आणि कॉन्स्टेबल राऊत यांच्यातील संभाषण असून त्यातूनही तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दितील अवैध धंदेवाईकांकडून होणार्‍या वसुलीवरच चर्चा झाल्याचे समोर येते. या संपूर्ण प्रकारणात ‘साहेबांनी’ आपल्याकडे वसुलीचे काम दिल्याचे व तु (राऊत) गेल्यास दहातील चौघेच पैसे देत असल्याचा उल्लेखही आढळतो. या दोघांच्या संभाषणाचा शेवट राऊतने वसुलीला जावू नये, त्या बदल्यात त्यांना चहा-पाण्याला पैसे देण्याचे आश्वासन पो.ना.वैरागर यांच्याकडून देण्यात झाल्याचेही समोर आले.
तत्पूर्वी दोनच दिवसांपूर्वी गुरुवारी (ता.27) श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यातील दोन कर्मचारी 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकारतांना नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले होते. या घटनेला जेमतेम 36 तासांचा कालावधी उलटायच्या आंतच तालुका पोलीस ठाण्यातील कथीत वसुलीचे प्रकरण समोर आल्याने श्रीरामपूर तालुक्यात वाढलेला भ्रष्टाचार अगदी ठळकपणे समोर आला. या दोन्ही प्रकरणांनंतर पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्याकडून श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संजय सानप व तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मधुकर साळवे यांच्यावर कारवाई होईल अशीच जिल्हावासीयांना अपेक्षा होती. मात्र राजकीय दबावात ती फोल ठरली आहे.

लाच स्वीकारण्याच्या प्रकरणातील पोलीस हवालदार सुनील उत्तमराव वाघचौरे व शिपाई गणेश हरी ठोकळ या दोघांना रंगेहात पकडले गेल्याने नियमानुसार त्यांचे निलंबन झाले. यापूर्वी अधीक्षक मनोज पाटील यांनी लाचखोरीचे प्रकरण घडणार्‍या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकार्‍यांवरही कंट्रोल जमा करण्याची कारवाई सुरु केली होती. त्यातून संगमनेर व अकोले पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. अकोल्याचे निरीक्षक अभय परमार अशाच एका प्रकरणात कर्मचार्‍याने लाच घेतली म्हणून कंट्रोल जमा आहेत, त्यांच्यावरील कारवाईलाही जवळपास वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र त्यांना अद्यापही अकोल्यात पाठविण्यात आलेले नाही. तर संगमनेरचे निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांना ठराविक कालावधीसाठी नियंत्रण कक्षात पाचारण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात नियुक्ती देण्यात आली आहे.

या दोन्ही पोलीस निरीक्षकांनी कर्मचार्‍यांच्या पापाची शिक्षा भोगली, त्यात पो.नि.परमार अजूनही कंट्रोल जमा आहेत. असे असताना श्रीरामपूर पोलिसांसाठी मात्र वेगळा न्याय दिला गेल्याने पोलीस अधीक्षकांनी यापूर्वी अशाच प्रकरणांचा ठपका ठेवून केलेल्या कारवाया अन्यायकारक ठरत आहेत. खरेतर श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यातील दोघे कर्मचारी लाचेच्या सापळ्यात अडकल्यानंतर त्यांची तत्काळ नियंत्रण कक्षात बदली होणे अपेक्षित होते. तर ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मधुकर साळवे यांच्यासह दोन्ही कर्मचार्‍यांचे निलंबन होवून त्यांची विभागीय चौकशी करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र पो.नि.सानप यांच्याप्रमाणेच पो.नि.साळवे यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना ‘अभय’ दिले गेल्याने पोलीस अधीक्षक पाटील राजकीय दबावाच्या चक्रात अडकल्याची जिल्ह्यात चर्चा सुरु झाली आहे.

चालू महिन्याच्या मध्यात राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाहेरच एका विवाहितेची प्रसूती झाली होती. त्यावेळी या घटनेमागील खर्‍या कारणांचा शोध घेतल्याशिवाय श्रीरामपूरच्या लोकप्रतिनिधींनी पूर्वग्रह ठेवून वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अण्णासाहेब मासाळ यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारुन व जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर राजकीय दबाव निर्माण करुन त्यांना त्यांच्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडले. याबाबत प्रसूती झालेली महिला आणि त्यांची सासू या दोहींचेही व्हिडिओ त्यानंतर व्हायरल झाले व त्यातून देवळाली प्रवरा येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा कोणताही दोष नसल्याचेही समोर आले. मात्र न केलेल्या चुकांची शिक्षा डॉ.मासाळ यांना भोगावी लागली. राहुरीचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळ यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडला होता. आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींचा ‘अहं’ दुखावला गेल्याने भर बैठकीतच या लोकप्रतिनिधींनी दुधाळांसारख्या खमक्या अधिकार्‍यांचा पानउतारा केला. यावरुन श्रीरामपूरच्या लोकप्रतिनिधींना गुन्हेगारीचे उच्चाटण करणारा खमक्या अधिकारी नकोय की काय अशीही शंका निर्माण झाली होती. आता एकामागून एक घडलेल्या या दोन्ही घटनांनी व त्यांनतरही कारवाई शून्य प्रकाराने त्यावर विश्वासार्हतेची मोहोरच उमटवल्याचे दिसत आहे.

आता असाच प्रकार श्रीरामपूर शहर व तालुका पोलीस ठाण्यात घडत आहे. जिल्ह्याची कायदा व व्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी आपले काही नियम तयार केले आहेत, ज्याची त्यांनी सुरुवातीला प्रभावीपणे अंमलबजावणीही केली. मात्र नंतरच्या काळात प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप होवू लागला, त्यातच जिल्ह्यातील काही राजकीय व्यक्तिंनी महसूल व पोलीस खात्यातील वरीष्ठांच्या नियुक्त्या करताना आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांची वर्णी लावण्याचा सपाटा लावला. त्यातूनच श्रीरामपूरातील दोन्ही पोलीस ठाण्यातील निरीक्षक विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून काहीही घडले तरीही जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी महोदय परवानगी देत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही अशी चर्चा सध्या श्रीरामपूरात सुरु आहे. एकंदरीत प्रशासकीय व्यवस्थेत होत असलेल्या या राजकीय हस्तक्षेपातून जिल्ह्यातील कायद्याची घडी बिघडली असून गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढली आहेत.


पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील कडव्या शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. सुरुवातीला त्यांनी कायदा व व्यवस्थेची घडी बसवतांना घेतलेल्या कठोर निर्णयांवरुन त्याची झलक पहायला मिळते. मात्र गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाजात आणि विशेष करुन अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या व कारवायांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढू लागल्याने ते देखील हतबल झालेत की काय असे चित्र दिसू लागले आहे. अधीक्षकांनी राजकीय दबाव झुगारुन ‘सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय’ या पोलीस दलाच्या ब्रीदवाक्यानुसार आपली भूमिका बजवावी अशी जिल्हावासियांना अपेक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *