राज्यातील पाळीव संघटना कारखानदारांच्या सोईसाठी! शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांची घणाघाती टीका

नायक वृत्तसेवा, श्रीरामपूर
राज्यभरात आज अनेक पाळीव संघटना निर्माण झाल्या असून एफआरपी घेतल्याशिवाय सोडणार नाही अशी मागणी करणार्‍या पाळीव संघटना साखर कारखानदारांच्या सोईसाठी तयार केल्या आहे. एफआरपीच्यावर ऊसाचे दर जावू द्यायचे नाही. असा कारखानदार आणि पाळीव संघटनाचा गुप्त करार झाला आहे. त्यामुळे ऊसाचा भाव काय द्यायचा, काय घ्यायचा ते आम्ही ठरवू, सरकारने केवळ साखर कारखाना उभारण्यासाठी लागू केलेली अंतराची अट काढण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे.

श्रीरामपूर येथील पत्रकार परिषदेत ते पत्रकारांशी बोलत होते. याप्रसंगी रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, ज्या-ज्या ठिकाणी ऊसाचे उत्पादन केले जाते. त्या-त्या ठिकाणी नव्याने साखर कारखाने उभारण्यास सरकारने परवानगी द्यावी. सर्व साखर कारखानदारांच्या भूमिका शेतकरीविरोधी आहे. निवडणुका लढविण्यासाठी साखर सम्राट कारखान्याच्या माध्यमातून पैसा उभा करतात. शेतकर्‍यांना सध्या ऊसाच्या दरापेक्षा ऊस तुटून जाणे महत्वाचे वाटू लागले आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी कारखान्यावर अवलंबून राहिला पाहिजे असे धोरण सरकारने तयार केले आहे. कारखानदारांच्या सोईसाठी अंतराची अट घातली आहे. ती काढून टाकणे अंत्यत गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना चार हजार रुपये प्रतीक्विंटल दराने भाव द्यावा. केंद्र सरकारने 12 लाख टन सोयाबीन पेंड आयात केल्याने सोयाबीनेचे दर 12 हजारांहून सहा हजार रुपयांवर कोसळले. त्यास सरकार जबाबदार आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. तसेच जगभरातील कापसाचे उत्पादन घटल्याने यंदा कापसाचे दर चांगले आहे. त्यात सरकारचे काहीही योगदान नसल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले. युद्धाच्या काळात अन्नधान्य कमी पडु नये. म्हणून परदेशातील सरकार शेतीसाठी भरीव अनुदान देते. मात्र आपले सरकार निर्यातबंदी घालून शेतकर्‍यांचे नुकसान करते. तसेच शेतमालाची दरवाढ झाल्यास आयात करुन शेतकरी तोट्यात ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्यााचे त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन अनाठाई असून सरकार उलटून टाकण्यासाठी आंदोलने केली जातात. अनेकदा आंदोलनाचा राजकीयदृष्ट्या वापर केला जातो. राज्यात भाजपचे सरकार असताना एसटीबाबत कुठलेही निर्णय झाले नाही. एकीकडे केंद्र सरकार एअर इंडियाचे खासगीकरण करीत असताना राज्यातील भाजपा नेते एसटीला सरकारमध्ये विलिनीकरणासाठी जोर लावत आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेते मंडळीच्या बुद्धीचे दिवाळे निघाल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.