शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे नूतन विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर? आरटीआय तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळेंनी दिले न्यायालयात आव्हान

नायक वृत्तसेवा, शिर्डी
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ, तेथील कारभार, अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या यासंबंधी उद्भवणारे वाद थांबायला तयार नाहीत. कालपर्यंत नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, आता नवे विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू झाली आहे. विश्वस्त मंडळावर नियुक्ती करताना सरकारने स्वत:च केलेला कायदा पाळला नाही, असा आरोप करून याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आरटीआय तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिली आहे.

मधल्या काळात संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या पात्रतेसंबंधीही न्यायालयात दावा दाखल झाला होता. त्यानंतर सरकारने तेथे नव्या अधिकार्‍याची नियुक्ती केल्यानंतर हा वाद संपुष्टात आला. त्याचप्रकारे नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त झाल्यावर यासंबंधीचा वादही संपुष्टात येणे अपेक्षित असताना त्याचा दुसरा अध्याय सुरू होऊ पाहत आहे. सुमारे दोन वर्षांपासून शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ रिक्त होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर जागा वाटपचा तिढा सोडवून चार-पाच दिवसांपूर्वीच 17 पैकी 11 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अध्यक्षपद राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे तर उपाध्यक्ष पद शिवसेनेचे अ‍ॅड.जगदीश सावंत यांना देण्यात आले आहे. नव्या विश्वस्त मंडळाने सूत्रेही स्वीकारली आहेत.

मात्र त्यांच्या नियुक्त्या नियमाला धरून नसल्याचे संजय काळे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारने शिर्डी संस्थानसाठी 2004 मध्ये अधिनियम केला. त्यानुसार विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर 2013 मध्ये नवीन अधिसूचना काढून नियम व विनियम तयार केले. त्यानुसार 16 सप्टेंबर, 2021 रोजी साईबाबा संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले. या विश्वस्त मंडळामध्ये अकरा सदस्य जाहीर करण्यात आले. परंतु संस्थानच्या कायद्यामध्ये तरतूद अशी आहे की, विश्वस्त मंडळात एक महिला, एक मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य असावा. आठ विश्वस्त हे उच्चशिक्षित असावेत, यामध्ये डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सी.ए., आर्किटेक्ट, ग्रामीण भागात काम करणारे व्यक्ती अशा घटकांतील आठ व्यक्तींची नियुक्ती करायची आहे.’

अलीकडेच करण्यात आलेल्या नियुक्तीत हा नियम पाळला गेला नाही. आठ विश्वस्तांपैकी फक्त पाच विश्वस्त हे तज्ज्ञ म्हणून निवडले. यात दोन वकील आणि तीन इंजिनियर आहेत. बाकी विभागातील कोणालाही संधी देण्यात आलेली नाही. विश्वस्त मंडळ नियुक्ती संदर्भात तरतुदीनुसार कमीत कमी आठ सदस्य असावेत आणि असलेच पाहिजे. अन्यथा विश्वस्त मंडळ बेकायदेशीर ठरते. यातील जनरल कोटा केवळ शिर्डी आणि नगर जिल्ह्यासाठी आहे. त्यामुळे या विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याचेही काळे यांनी सांगितले.